घटेंगी गेहूं की कीमतें, आयात ड्यूटी में की जा सकती है कटौती

महंगाई Inflation को काबू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। वहीं सरकार की अब गेहूं की बढ़ रही कीमतों rising prices of wheat को काबू में करने की योजना है। इसके लिए सरकार गेहूं आयात पर 40 फीसदी ड्यूटी को खत्म कर सकती है। साथ ही कारोबारियों के लिए भंडार पर सीमा भी सरकार लगा सकती है। गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में इस समय कीमतें रिकॉर्ड स्तर prices at record level पर पहुंच गई हैं। भीषण गर्मी scorching heat के चलते फसल के नुकसान को देखते हुए सरकार ने मई में गेहूं निर्यात पर रोक ban on wheat export लगा दी थी।

इसके बावजूद घरेलू कीमतें domestic prices ऊंचे स्तर पर बनी हैं। कारोबारियों ने जानकारी देते हुए कहा, अगर सरकार आयात ड्यूटी  import duty हटाती है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम होती हैं तो त्योहारी सीजन में आयात शुरू किया जा सकता है। उस समय घरेलू बाजार  domestic market में भाव ज्यादा हो जाते हैं। सूत्रों ने कहा है कि केंद्र सरकार गेहूं के भाव को नीचे लाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार के पास इस साल बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित विकल्प है, क्योंकि खरीद 57 फीसदी गिरकर 1.88 करोड़ टन हो गई है।

नई फसल नौ महीने बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। तब तक भंडार का उपयोग सावधानी से करना होगा। बारिश कम होने से धान की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। संभावना है कि गेहूं की ज्यादा कमी हुई तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana को बढ़ाने के बारे में सरकार को सोचना होगा। योजना सितंबर में समाप्त होगी।