इस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी टैक्स में छूट

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें Central and State Governments अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। वहीं भारत के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार Government of Rajasthan ने EV खरीदने वालों को ग्रांट देने वाली एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी New Electric Vehicle Policy लागू की है। इसके तहत राज्य सरकार ने EV की खरीद के लिए 40 करोड़ रुपए के योगदान को स्वीकृति दी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ाना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत Chief Minister Ashok Gehlot ने राज्य के बजट में इस पॉलिसी की घोषणा की है।

राज्य सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को कुछ महीने पहले स्वीकृति दी गई थी। EV की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स State Goods and Services Tax (SGST) में छूट देगी। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इस मार्केट में कुछ विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां Foreign Automobile Companies भी अपने EV मॉडल लॉन्च कर रही हैं।

जबकि, सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला Tesla ने इम्पोर्ट ड्यूटी Import Duty में छूट नहीं मिलने के कारण भारत में अपना बिजनेस शुरू करने की योजना टाल दी है। जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी German Automobile Company मर्सिडीज बेंज Mercedes Benz ने देश के EV मार्केट में टॉप पोजिशन हासिल करने की योजना बनाई है। Tesla की देश में मौजूदगी नहीं होने का मर्सिडीज को फायदा मिलेगा। इस वर्ष कंपनी तीन इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी।