खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से मिल सकती है राहत

खाने के तेल जल्द सस्ते हो सकते हैं। इसके लिए सरकार कच्चे पाम तेल Crude Palm Oil के आयात पर कृषि इन्फ्रा Agriculture Infra और डेवलपमेंट सेस Development Cess को पांच फीसदी से कम करने पर विचार कर रही है। यह कटौती कितनी होगी अभी तक स्पष्ट नहीं है। हाल ही में सेस को 7.5 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया था। सेस कुछ उत्पादों पर मूल टैक्स के बाद लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र Agriculture Sector की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खर्च पर किया जाता है।

ब्लूमबर्ग Bloomberg के अनुसार पिछले दो साल से भारत India में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध Russia-Ukraine War के बाद सूरजमुखी तेल का निर्यात बंद हो गया है। इंडोनेशिया Indonesia ने भी पाम तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में पाम तेल और सोयाबीन तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी से घरेलू बाजार में खाद्य तेल Edible Oil के दाम बढ़े हैं।

हालांकि भारत ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। भारत अपनी कुल जरूरतों का 60 फीसदी वनस्पति तेल आयात करता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास खाद्य तेल की कीमतों में राहत देने के लिए सेस में कटौती के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार अब कैनोला ऑयल Canola Oil ऑलिव ऑयल Olive Oil राइस ब्रान ऑयल Rice Bran Oil और पाम कर्नेल ऑयल Palm Kernel Oil पर इंपोर्ट ड्यूटी Import Duty 35 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें नियंत्रण में जाएंगी।