रिलायंस जियो ने सरकार से 2G और 3G सेवाएं बंद करने का ​अनुरोध किया

मुकेश अंबानी Mukesh Ambani के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो Reliance Jio ने अनावश्यक लागत से बचने और सभी ग्राहकों को 4जी और 5जी नेटवर्क पर स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार से देश में 2जी और 3जी नेटवर्क को पूरी तरह से बंद करने का ​अनुरोध किया। Jio की टिप्पणियाँ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित '5G इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन' नामक एक परामर्श पत्र के जवाब में आईं।

देश में 2जी और 3जी सेवाओं को बंद करने का अनुरोध करते हुए जियो ने कहा "सरकार को 2जी और 3जी नेटवर्क को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक नीति और योजना बनानी चाहिए ताकि अनावश्यक नेटवर्क लागत से बचा जा सके और सभी ग्राहकों को 4जी और 5जी सेवाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे 5जी उपयोग के मामलों के लिए विकासशील पारिस्थितिकी तंत्र को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा।"

इसमें कोई संदेह नहीं है, कि 5जी सेवाएं इसका पारिस्थितिकी तंत्र और उपयोग के मामले तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करके विभिन्न उद्योगों में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 5G अपनी तेज डेटा स्पीड, बढ़ी हुई बैंडविड्थ और कम विलंबता के साथ व्यवसायों और इनोवेटर्स को कनेक्टिविटी और क्षमताएं प्रदान करेगा जो उनके सपनों को पंख दे सकते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर ने कहा।

इस बीच वोडाफोन आइडिया Vodafone Idea ने भी उसी परामर्श पत्र में ट्राई को दिए अपने जवाब में इस मुद्दे के बारे में टिप्पणी की। VI ने कहा कि देश में 2G/3G सक्षम स्मार्टफोन की प्रचुरता और 5G फोन की उच्च लागत के कारण कम आय वाले समूहों में 5G की पहुंच एक बड़ी चुनौती है।

"देश में नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर पुरानी टेक्नोलॉजी यानी 2जी का उपयोग कर रहा है, और कनेक्टिविटी की उपलब्धता के बावजूद नई पीढ़ी की तकनीक यानी 4जी और 5जी तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। और लागत के कारण उपयोगकर्ताओं की स्मार्टफोन पर स्विच करने में असमर्थता इन उपकरणों के कारण उपयोगकर्ता पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहते हैं, और इसलिए डिजिटल सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं, और संभवतः नवीनतम डिजिटल तकनीकों और सेवाओं पर अपडेट नहीं होते हैं।''

टेलीकॉम ऑपरेटर ने उल्लेख किया कि सरकार को लोगों को अपने फीचर फोन छोड़ने और 5जी-सक्षम स्मार्टफोन का उपयोग शुरू करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना शुरू करना चाहिए, जिससे देश में डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिलेगी।