PSU को ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि पेशकश की अनुमति  

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों Public Sector Undertaking को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन EV public charging stations स्थापित करने के लिए भूमि की पेशकश करने की अनुमति दे दी है। राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली निजी एजेंसियों को ₹1 प्रति यूनिट की न्यूनतम कीमत के साथ बोली लगाने के लिए जमीन की पेशकश करने की अनुमति मिली है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी एजेंसियों government agencies के पास उपलब्ध भूमि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹1 प्रति यूनिट की रियायती दर पर दी जा सकती है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का शुल्क भी मार्च 2025 तक आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले दिशानिर्देशों guidelines के अनुसार, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए शुल्क Cost of supply भी मार्च 2025 तक आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए शुल्क आपूर्ति की औसत लागत के 15% पर सीमित किया गया था।