यूपीआई सेवाओं पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, वित्त मंत्रालय ने ये कहा

सरकार Government ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस United Payment Interface (UPI) पर शुल्क लगाने की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने रविवार को अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा है कि यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा Useful Digital Service है। इस पर शुल्क लगाने का सरकार कोई विचार नहीं है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है। इससे लोगों को काफी सुविधा होती है। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता Productivity of Economy भी बढ़ती है।

यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होंगी। अभी, यूपीआई के जरिए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है। इससे पहले रिजर्व बैंक Reserve Bank ने यूपीआई से भुगतान पर चार्ज वसूलने के संकेत जाहिर किए थे। देश के केंद्रीय बैंक ने इसके लिए एक डिस्कशन पेपर जारी किया था। रिजर्व बैंक ने इस डिस्कशन पेपर पर आम लोगों से राय मांगी थी। इस डिस्कशन पेपर में यूपीआई से भुगतान करने पर चार्जेज वसूलने की भी बात कही गई थी।

वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिस्कशन पेपर Discussion Paper में कहा था कि यूपीआई एक फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में पैसों का रियल टाइम ट्रांसफर Real Time Transfer सुनिश्चित करता है। भुगतान के सेटेलमेंट की पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पीएसओ और बैंकों PSO and Banks को जरूरी बुनियादी संरचना तैयार करने पर खर्च करना पड़ता है ताकि बिना किसी रिस्क के लेन-देन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई पर अभी फिलहाल कोई शुल्क नहीं लगेगा।