शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए बनाएं जाएं नियम :सर्वे

सर्वे के अनुसार शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों Education Technology Companies की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे 96 फीसदी ग्राहकों ने सरकार से क्षेत्र के लिए नियम बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि इन कंपनियों की ओर से दी जा रही सेवाओं के उपयोग में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकल सर्कल्स local circles की मंगलवार को जारी सर्वे के मुताबिक, 69 फीसदी ग्राहकों को ऑनलाइन माध्यम Online Media से आयोजित सत्रों में भाग लेने के लिए बुनियादी ढांचा infrastructure, शिक्षकों की गुणवत्ता और सब्सक्रिप्शन शुल्क quality of teachers and subscription fees में रिफंड जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें 9 फीसदी लोगों को बुनियादी ढांचा की समस्या आती है। 19 फीसदी का कहना है कि शैक्षणिक कर्मचारी Academic Staff सही नहीं हैं, जबकि 10 फीसदी को रिफंड में दिक्कत आती है।

17 फीसदी को ये सभी समस्याएं आती हैं। 96 फीसदी ने कहा, सरकार को अनिवार्य करना चाहिए कि ऐसे मंच अपनी वेबसाइट या एप website or app पर सभी शर्तों का खुलासा करें। उधर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल में एक बार फिर दिक्कतें आई हैं। मंगलवार को कई शिकायतें मिलने के बाद इन्फोसिस को इसे जल्द ठीक करने का निर्देश दिया गया।

इन्फोसिस Infosys ​​​​को ही इस पूरी वेबसाइट के रखरखाव का काम दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि वेबसाइट का सर्च फीचर और दावों के रिफंड वाले सेक्शन कई हफ्तों से काम नहीं कर रहे हैं। इस घटना के बाद इन्फोसिस ने कहा, समस्या को जल्द ठीक किया जाएगा।