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IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया

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IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया
19 Sep 2023
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News Synopsis

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी Indian Renewable Energy Development Agency ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इस सहयोग का उद्देश्य देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए सह-उधार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सह-उधार और सह-उत्पत्ति समर्थन, ऋण सिंडिकेशन और हामीदारी की सुविधा, आईआरईडीए उधारकर्ताओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन खाते का प्रबंधन और 3 की अवधि के लिए स्थिर निश्चित ब्याज दरों की स्थापना की प्रतिबद्धता सहित कई सेवाएं शामिल हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra पेशकश के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार IREDA द्वारा जारी बांड में निवेश कर सकता है।

आईआरईडीए के महाप्रबंधक भरत सिंह राजपूत और महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र राजेश सिंह ने आईआरईडीए के बिजनेस सेंटर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास IREDA Chairman and Managing Director Pradeep Kumar Das और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ।

IREDA के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ यह समझौता ज्ञापन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारा लक्ष्य हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक मजबूत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र Strong Financial Ecosystem प्रदान करना है। स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को अधिक समुदायों और उद्योगों के लिए सुलभ बनाना। साझेदारी वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करती है, जो माननीय द्वारा निर्धारित लक्ष्य है, प्रधान मंत्री जी।

ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड Green Hydrogen and Offshore Wind जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की पर्याप्त फंडिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए IREDA ने बड़े टिकट आकार की परियोजनाओं के लिए सह-उधार पर सहयोग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया।