भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में वैश्विक नेता बन जाएगा: सरकार

भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के सभी क्षेत्रों में एक वैश्विक दिग्गज बन जाएगा और अंततः इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी समाप्त हो जाएगी।

भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिज़वी Kamran Rizvi Secretary Ministry of Heavy Industries ने कहा "भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी क्षेत्रों में एक वैश्विक दिग्गज बन जाएगा।

कामरान रिज़वी ने कहा कि भारत ईवी उद्योग India EV Industry को समर्थन देने के लिए अधिक पैसा खर्च कर रहा है, जबकि चीन और यूके जैसे अधिकांश अन्य देश ईवी सब्सिडी वापस ले रहे हैं, या कम कर रहे हैं।

सरकार FAME II योजना मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाश रही है।

केंद्र ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर प्रोत्साहन का दावा करने के लिए सात इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं से 469 करोड़ रुपये की मांग की है।

सरकार हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, एम्पीयर ईवी, रिवोल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी और लोहिया ऑटो से प्रोत्साहन राशि वापस मांग रही है।

भारी उद्योग मंत्रालय से पता चला कि इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन कर योजना के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन का लाभ उठाया है।

भारत में निर्मित घटकों का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहन की अनुमति दी गई थी, लेकिन जांच में यह पाया गया कि इन सात कंपनियों ने कथित तौर पर आयातित घटकों का उपयोग किया था।

कई ईवी निर्माता इन इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना (पीएमपी) नियमों का पालन किए बिना सब्सिडी का दावा कर रहे थे।

सात इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं ने सरकार से आग्रह किया है, कि वह ग्राहकों से वाहनों की खरीद पर ली गई अतिरिक्त छूट का भुगतान करने के लिए कहने की संभावना पर विचार करे।

सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) ने कहा कि पिछले साल सब्सिडी बंद होने के बाद बकाया भुगतान और बाजार के नुकसान के कारण कंपनियों को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी नुकसान हुआ है।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2019 में FAME-II योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

यह FAME योजना का विस्तारित संस्करण है, जिसे 1 अप्रैल 2015 को 895 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।

तीन-पहिया और चार-पहिया खंडों में, प्रोत्साहन मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन या पंजीकृत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर लागू होते हैं। टू-व्हीलर सेगमेंट में फोकस निजी वाहनों पर है।