भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 2030 तक 800 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा: Goldman Sachs

गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 2030 तक भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 800 अरब डॉलर का हो जाएगा, जो पिछले साल के 340 अरब डॉलर से अधिक है, क्योंकि विकास आपूर्ति पक्ष के झटकों के खिलाफ बाहरी क्षेत्र को मजबूत करता है, और रुपये की अस्थिरता को कम करता है।

"हमारे आधारभूत परिदृश्य से पता चलता है, कि सर्विसेज एक्सपोर्ट 2030 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लगभग 11 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जो लगभग 800 बिलियन डॉलर है," कि 'दुनिया की उभरती हुई सर्विसेज फैक्ट्री के रूप में भारत का उदय'।

"यह मानते हुए कि 2024 से आगे कमोडिटी की कीमतों और माल व्यापार संतुलन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया है", चालू खाता घाटा 2024 से 2030 तक औसतन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में चालू खाते का अनुमान ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट Gross Domestic Product के 1.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट से किसी भी संभावित लाभ को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से उत्पन्न होने वाले दो प्राथमिक जोखिमों से संतुलित होने की उम्मीद है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और ईरान को कृषि निर्यात कम हो गया है।

पिछले 18 वर्षों में ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट Global Services Export में भारत का योगदान दोगुना से अधिक हो गया है, वैश्विक क्षमता केंद्रों के उद्भव ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। "भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 2005-2023 तक लगभग 11 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़कर 2023 में लगभग 340 बिलियन डॉलर हो गया जो माल निर्यात वृद्धि से अधिक है। और ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ गई है, 2005 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 4.6 प्रतिशत हो गया, जबकि माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में केवल 1.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 1.8 प्रतिशत हो गई।

पिछले कुछ वर्षों में उच्च-मूल्य सेवाओं में मजबूत वृद्धि होगी, जिससे शीर्ष स्तरीय विवेकाधीन खर्च की मांग में वृद्धि होगी और घरेलू बाजार में कमर्शियल और आवासीय रियल एस्टेट गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में कंप्यूटर सेवाएँ:

2023 में भारत के सेवा निर्यात का लगभग आधा हिस्सा कंप्यूटर सेवाओं का था। और पेशेवर परामर्श निर्यात 2005-2023 तक 17 प्रतिशत सीएजीआर के साथ भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र रहा है। यह मुख्य रूप से प्रेरित है, भारत में जीसीसी का उदय जहां राजस्व 13 वर्षों में चार गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2013 में 46 बिलियन डॉलर हो गया है, जिससे 17 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

सर्विसेज एक्सपोर्ट अन्य कारकों के अलावा ग्लोबल मांग, प्रतिस्पर्धी व्यापार-भारित विनिमय दरों, इंफ्रास्टक्टर की गुणवत्ता और मानव पूंजी से संबंधित है।

सर्विसेज एक्सपोर्ट विभिन्न कारकों से संबंधित है, जैसे ग्लोबल मांग, व्यापार भार के आधार पर प्रतिस्पर्धी विनिमय दरें, इंफ्रास्टक्टर की गुणवत्ता और मानव पूंजी, अन्य। "भारत के लिए हमारा आधारभूत पूर्वानुमान है, कि सर्विसेज एक्सपोर्ट 2030 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लगभग 11 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जबकि 2023 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 9.7 प्रतिशत होगा। इस परिदृश्य में 2024 के बाद कमोडिटी की कीमतों और माल व्यापार संतुलन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। और चालू खाता घाटा 2024-2030 तक औसतन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है।

यात्रा सेवाएँ:

2005 के बाद से यात्रा सेवा निर्यात ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट का लगभग एक-चौथाई हिस्सा बन गया है। और महामारी के प्रारंभिक चरण में 2021 में यात्रा विश्व सर्विसेज एक्सपोर्ट के दसवें हिस्से तक गिर गई, और यह 2023 तक अपने महामारी-पूर्व स्तरों से पीछे बनी हुई है।

भारतीय आईटी उद्योग:

गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व 8 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को अपनाने की तत्काल आवश्यकता के कारण महामारी अवधि (FY21-FY23) के दौरान यह वृद्धि दर बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज National Association of Software and Service Companies के अनुसार वित्त वर्ष 2023 तक आईटी उद्योग का राजस्व 245 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2015 में 132 अरब डॉलर था। इसी अवधि में उद्योग में लगभग 1.9 मिलियन कर्मचारियों की वृद्धि देखी गई है, जिससे वित्त वर्ष 23 तक कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 5.4 मिलियन हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले वर्षों में उच्च मूल्य वाली सेवाओं में निरंतर मजबूत विस्तार की उम्मीद है। इस वृद्धि से घरेलू स्तर पर प्रीमियम विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ कमर्शियल और आवासीय रियल एस्टेट दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ने का अनुमान है।