हाउस टैक्स बढ़ने से बढ़ेगा जेब पर बोझ

इस बढ़ती महंगाई में उत्तर प्रदेश सरकार Government of Uttar Pradesh शहरवासियों पर हाउस टैक्स House Tax बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ टैक्स बढ़ाने के मामले में महापौर Mayor और पार्षदों Councilors का दखल भी खत्म किया जाएगा। नगर निगमों Municipal Corporations को आर्थिक रूप Financially से संपन्न बनाने के लिए शासन ने ठोस पहल की है। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम Lucknow Nagar Nigam में पिछले 12 वर्षों से हाउस टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है।

लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। अब हर 2 साल में शहर वासियों को बढ़ा हुआ हाउस टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर Principal Secretary विकास की अध्यक्षता में 13 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। कमेटी नगर निगमों की आय बढ़ाने के स्रोत और तौर तरीकों पर अपनी रिपोर्ट देगी।

आपको बता दें कि इसी के साथ कमेटी हाउस टैक्स बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। राज्य के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह समिति पूरे प्रदेश में टैक्स बढ़ाने की योजना पर काम करेगी। यही नहीं नगर निगमों की आय बढ़ाने के लिए समिति आय के प्रमुख स्रोत भी तलाशेगी। सरकार की यह योजना नगर निगमों को स्वावलंबी Self-supporting बनाने की है।

गौरतलब है कि नगर निगम अधिनियम Municipal Corporation Act में हर दो साल में टैक्स बढ़ाने का प्रावधान है। कमेटी मे शामिल एक अधिकारी ने बताया कि  अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हर दो साल में टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ाने में पार्षदों और महापौर की कोई दखलअंदाजी नहीं रहेगी।