News In Brief Business and Economy
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ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की नई पॉलिसी

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ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की नई पॉलिसी
12 Apr 2022
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News Synopsis

ई-कॉमर्स वेबसाइट ecommerce website के आने के बाद ऑनलाइन खरीदारी online shopping करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन ग्राहक customer जो एक बार सर्च search कर लेता है तो कंपनियां companies बार-बार उसे अपना प्रोडक्ट products दिखाती हैं। जिससे वह आसानी से उसमें उलझ कर कोई ऐसा सामान मंगा लेता है, जिसकी उसे कोई जरुरत नहीं होती है। अपनी पसंद थोपने की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार government एक नयी पॉलिसी new policy पर काम कर रही है। जिसमें ग्राहकों को अलग-अलग विक्रेताओं sellers के प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। जिससे वे भ्रमित ना होने पाएं और अपनी मनपसंद की चीज़ें आसानी के साथ मंगा पाएं। प्रस्तावित नियम proposed rules में ग्राहकों की खरीदारी से जुड़ा डाटा data कंपनियां किसी से भी साझा shared नहीं कर सकती हैं।

अगर वे ऐसा करती पाई गयी तो उनपर जुर्माना fine लगाया जाएगा। केंद्र सरकार देश में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी ONDC का बीटा संस्करण beta version अप्रैल April में  ज़ारी कर सकती है और इसकी शुरुआत दिल्ली Delhi बेंगलुरु Bangalore कोयंबटूर Coimbatore शिलॉन्ग Shillong और भोपाल Bhopal जैसे बड़े शहरों से हो सकती है। पेटीएम paytm डून्जो dunzo फोनपे phonepe माइक्रोसॉफ्ट microsoft समेत कई कंपनियों को इस पॉलिसी से जोड़ने के लिए बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। जिससे इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग official launching अगस्त August में संभव होती दिख रही है। ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगातार लग रहें पक्षपात के आरोपों को देखते हुए यह पॉलिसी डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू की जाएगी। इसमें अमेजन Amazon फ्लिपकार्ट Flipkart गूगल प्लेस्टोर Google Playstore एप्पल स्टोर Apple Store समेत कैब Cab सेवा प्रदाता और होटल सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां शामिल हैं।