सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए किया समिति का गठन

सरकार ने कृषि कानूनों Agricultural Laws को वापस लेने के आठ महीने बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन Minimum Support for Crops मूल्य की ‘अधिक असरदार एवं पारदर्शी’ व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। कृषि मंत्रालय Ministry of Agriculture की तरफ से जारी एक सूचना के अनुसार एमएसपी समिति का प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल Former Agriculture Secretary Sanjay Agarwal को बनाया गया है। आपको बता दें कि इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों Agricultural Scientists and Agricultural Economists के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल हैं।

इस समिति में कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के नामों की भी घोषणा की गई है लेकिन इसमें संयुक्त किसान मोर्चा United Kisan Morcha के प्रतिनिधियों के नाम शामिल नहीं हैं। एसकेएम की अगुआई में ही एक साल तक चले व्यापक किसान आंदोलन के बाद सरकार को विवादास्पद कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। आपको याद दिला दें कि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते समय फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की किसानों की मांग पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने का वादा किया था।

इस बारे में एसकेएम के नेता leader of SKM योगेंद्र यादव Yogendra Yadav ने कहा कि समिति में एसकेएम के तीन सदस्यों की जगह खाली रखी गई है। वहीं सरकार ने किसान नेताओं के नाम पर अपने पांच समर्थकों को इसमें जगह दे दी है जिन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि समिति में शामिल किए गए किसान प्रतिनिधि या तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी  या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन Bharatiya Janata Party or Rashtriya Swayamsevak Organization से जुड़े हुए हैं या फिर वे उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं।