डिजिटल मीडिया रेवेन्यू को लेकर गूगल पर लगाम, सरकार उठाएगी कदम

डिजिटल ऐडवर्टाइजमेंट Digital Advertising में मोनोपॉली के गलत इस्तेमाल  Monopoly Misuse के मामले में भारत India की केंद्र सरकार Central Government, ने गूगल के सर्च इंजन Google's Search Engine के खिलाफ कार्यवाही को लेकर तैयारी कर ली है। फिलहाल सरकार अभी इसको लेकर अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। गूगल पर आरोप है कि वो मीडिया हाउसेज के डिजिटल कंटेंट Digital Content पर भारी भरकम ऐड रेवेन्यू Ad Revenue कमाता है, लेकिन पब्लिशर्स Publishers के साथ उचित मात्रा में इसे शेयर नहीं करता।

इससे पब्लिशर्स को भारी वित्तीय नुकसान Financial Loss उठाना पड़ता है। सरकार के कदम से बिग टेक और भारतीय मीडिया के बीच रेवेन्यू शेयरिंग Revenue Sharing की व्यवस्था में निष्पक्षता आने की उम्मीद है। मीडिया के सूत्रों ने बताया है कि इंडियन लीडरशिप  Indian Leadership सही कदम उठा रही है। ये कदम वैसे ही है जैसे की कई और देशों में उठाए गए हैं। मीडिया इंडस्ट्री के लीडर गूगल जैसे बिग टेक के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। वे केवल उनकी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज Unfair Business Practices के खिलाफ हैं।

इस मामले को फॉलो करने वाले सूत्रों की मानें तो, 'बिग टेक' के एकाधिकारवादी रवैये (मेनोपॉलिस्टक एटीट्यूड) का मुद्दा भारत तक ही सीमित नहीं है। ये ग्लोबल लड़ाई Global Action बनी हुई है। कई देशों में न्यूज इस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री News Establishment Industry ऐसी प्रैक्टिसेज की शिकार रहीं है। जैसे-जैसे इस तरह की पैक्टिसेज सामने आ रही हैं, कानून और जुर्माने आदि के माध्यम से देश इससे निपटने और उस पर अंकुश लगाने का तरीका खोजने लगे हैं।

फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया France and Australia जैसे देशों ने इससे निपटने के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं। हाल ही में कैनेडा Canada ने भी ऑनलाइन न्यूज एक्ट पास कर दिया है।