'फ्री राशन योजना' जल्द हो सकती है बंद, वित्त मंत्रालय ने जताई आपत्ति 

वित्त मंत्रालय Finance Ministry के व्यय विभाग Expenditure Deoartment ने फ्री राशन स्कीम Free Ration Scheme को सितंबर 2022 से आगे बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गरीब परिवारों को कोविड महामारी Covid Pandemic के समय से मिल रहे 'फ्री राशन Free Ration की योजना जल्द ही बंद हो जायेगी। इसके साथ ही साथ ही मंत्रालय ने टैक्स से कोई राहत देने को लेकर भी प्रतिकूल राय व्यक्त की है।

सरकार का मानना है कि अगर इस योजना को और छह महीने के लिए बढ़ाया जाता है तो इससे फूड सब्सिडी का बिल Food Subsidy Bill 80 हजार करोड़ रुपये बढ़कर करीब 3.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है। जिससे सरकार की वित्तीय सेहत बिगड़ने का खतरा रहेगा। इस बारे में विभाग का कहना है कि यह सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana को सितंबर से और आगे नहीं बढ़ाया जाए।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार, पिछले महीने पेट्रोल-डीजल Petrol-Diesel पर ड्यूटी कम करने से करीब 01 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा Revenue Deficit हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 फीसदी के बराबर रखने का लक्ष्य बजट में तय किया था। फिच रेटिंग्स Fitch Ratings का अनुमान है कि सब्सिडी और टैक्स Subsidies and Taxes में राहत के चलते राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 6.8 फीसदी के बराबर पहुंच सकता है।