खाद्यान्न भंडारण का ढांचा होगा मजबूत, बनेंगे अत्याधुनिक गृह

सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh समेत देश के पांच राज्यों में अनाज भंडारण Grain Storage का बुनियादी ढांचा जल्द ही अत्याधुनिक तकनीक State-of-the-art Technology से लैस होगा। इसके लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  Department of Food and Public Distribution (डीएफपीडी) को राज्यों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्हें कई राज्यों से 14 अनाज भंडारण गृहों के लिए 38 तकनीकी आवेदन मिल चुके हैं। इसके तहत निजी सहभागिता से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक भंडारण गृह Modern Warehousing House तैयार किए जा सकेंगे।

इन बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन Technical Evaluation में तीन से चार सप्ताह का समय लगेगा इसके बाद इस कार्य योजना पर काम शुरू होगा। विभाग का लक्ष्य 2024 तक भारतीय खाद्य निगम के भंडार गृहों को अत्याधुनिक बनाना है। इसके तहत देश में 249 स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन क्षमता के भंडारण गृहों का निर्माण होगा। रेलवे स्टेशनों से जुड़े भंडारण केंद्रों को मॉडल भंडारण और आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। हब और स्पोक मॉडल के तहत डीबीएफओटी टेंडर DBFOT Tender की टेक्निकल बोलियों में चार भागों में बंटे प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान  Rajasthan, पंजाब Punjab, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश Maharashtra and Madhya Pradesh के 14 स्थानों के लिए 38 बोलियां लगाई गई हैं।

जिसमें 15 संभावित पार्टियां सामने आईं हैं, जिन्होंने इसे विकसित करने में रुचि दिखाई है। वहीं, अनाज को दो श्रेणियों में रखा जाता है। तुरंत उपयोग में आने वाले खाद्यान्न और वह अनाज जो कि उत्पादन से सीधे भंडारण में जाता है, जहां से उसे सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए इनके लिए दो तरह के अत्याधुनिक भंडार गृह अर्थात साइलों बनाने के लिए प्रस्ताव दिए गए थे।