फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने अतिरिक्त लागत देने से इनकार, रेलवे ने उठाया बड़ा कदम

फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री Ministry of Food Processing ने अतिरिक्त लागत Additional Cost देने से इनकार कर दिया है। सरकार से जुड़े दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय Ministry of Food Processing Industries ने 50 करोड़ रुपए की सीमा का हवाला देते हुए किसान रेल सेवा का अतिरिक्त लागत का खर्चा उठाने से मना कर दिया था। इससे रेलवे को पिछले वित्त वर्ष में किसान रेल सेवाओं पर अतिरिक्त सब्सिडी Additional Subsidy के रूप में खर्च किए गए 71.86 करोड़ रुपए को राइट ऑफ Write Off करने का फैसला लेना पड़ा।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रेलवे ने इस योजना के तहत सब्सिडी के रूप में 121.86 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की ओर से किसान समर्थक पहल के रूप में स्वीकृत 50 करोड़ रुपये की राशि के दोगुने से भी अधिक है। एमओएफपीआई की ओर से 50 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि देने से मना करने पर रेल मंत्रालय Ministry of Railways को को 71.86 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को राइट ऑफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 

गौर करने वाली बात ये है कि 'ऑपरेशन ग्रीन्स - टॉप टू टोटल' योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री Nodal Ministry Food Processing Ministry ही थी इसी के तहत किसान रेल संचालित होती है। इस मंत्रालय ने बकाया नहीं चुकाने का निर्णय लिया था।