छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की
11 Mar 2023
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News Synopsis

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel ने राज्य के बुनियादी ढांचा क्षेत्र Infrastructure Sector को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की है।

6 मार्च 2023 को सीएम ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 13,77 नई निर्माण परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम ने नवा रायपुर Nava Raipur और दुर्ग Durg के बीच एक हल्की मेट्रो सेवा Metro Service का भी प्रस्ताव रखा। 579 करोड़ रुपये से 1,081 सड़कों का विकास किया जाएगा। 272 वृहद एवं मध्यम पुलों Bridges के निर्माण हेतु 149 करोड़ रुपये तथा 24 नवीन शासकीय विश्राम गृहों के निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

50 रेलवे ओवरब्रिजों Railway Overbridges के निर्माण एवं सर्वेक्षण और उपयोगिता के लिए कुल 29.95 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। राज्य के बजट Budget में तेलीबांधा Telibandha और वीआईपी चौक VIP Chowk को जोड़ने वाले फ्लाईओवर Flyover के लिए धन शामिल है। इसी तरह एडीबी के चौथे चरण की परियोजना के तहत 17 सड़कों के सर्वेक्षण और निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपये नई मद के रूप में शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना Chief Minister Village Road Scheme के तहत बनी सड़कों के रख-रखाव पर 500 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार नये जिलों में अधोसंरचना विकास Infrastructure Development पर एक करोड़ रुपये प्रति विकासखण्ड की दर से 15 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।

सीएम ने नई दिल्ली New Delhi के चाणक्यपुरी मोहल्ले Chanakyapuri Mohalla में नए छत्तीसगढ़ भवन Chhattisgarh Bhavan के निर्माण के लिए 28.26 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। बजट में बैकुंठपुर Baikunthpur में एक नई हवाई पट्टी और कोरबा में एक वाणिज्यिक हवाई अड्डे Commercial Airport के विकास के लिए धन भी शामिल है। बजट में दंतेवाड़ा Dantewada, मुंगेली Mungeli, जशपुर Jashpur एवं बलौदा बाजार Baloda Bazar में जिला परिवहन कार्यालय District Transport Office एवं 11 चैक पोस्ट के निर्माण हेतु 11.70 करोड़ रुपये का प्रावधान है।