केंद्र ने ऑटो पीएलआई योजना को एक साल के लिए बढ़ाया

नया साल ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय Ministry of Heavy Industries ने ऑटो इंडस्ट्री के लिए अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बढ़ा दिया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स Automobile and Auto Components के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का कार्यकाल एक साल बढ़ाने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की।

मंत्रालय ने कहा "यह निर्णय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की मंजूरी मिलने के बाद किया गया है।"

ऑटो पीएलआई स्कीम में क्या बदलाव हुए हैं?

योजना में संशोधन में कहा गया है, कि प्रोत्साहन वित्त वर्ष 24 से शुरू होकर लगातार पांच वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगा। और प्रोत्साहन का वितरण 2024-25 में होगा। योजना में संशोधन में यह भी निर्दिष्ट किया गया है, कि एक अनुमोदित आवेदक लगातार पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभ के लिए पात्र होगा, लेकिन 31 मार्च 2028 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिक नहीं।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा कि यदि कोई अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष की सीमा से अधिक निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और कंपनी अगले वर्ष में सीमा पूरी करने पर योजना के लाभ के लिए पात्र होगी।

यह अभी भी अगले वर्ष लाभ के लिए पात्र होगा यदि यह पहले वर्ष की सीमा पर 10 प्रतिशत सालाना वृद्धि के आधार पर गणना की गई सीमा को पूरा करता है।

यदि अनुमोदित कंपनी किसी भी वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा यानी 125 करोड़ को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यह अभी भी होगा अगले वर्ष में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र यदि यह उस विशेष वर्ष के लिए सीमा को पूरा करता है, जिसकी गणना पहले वर्ष के लिए सीमा पर 10 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के आधार पर की जाती है, इस प्रावधान का उद्देश्य सभी स्वीकृत कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और उन लोगों की सुरक्षा करना है, जो अपने निवेश को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं।

सरकार के अनुसार यह प्रावधान सभी अनुमोदित कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, और उन लोगों की सुरक्षा करता है, जो अपने निवेश को फ्रंट-लोड करना पसंद करते हैं, जिसमें कुल इंडिकेटिव इंसेंटिव राशि 25,938 करोड़ होगी।

क्या है, योजना:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को 5 वर्षों की अवधि (FY2022-23 से FY2026-27) के लिए 25,938 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ PLI-ऑटो योजना को मंजूरी दी। पीएलआई-ऑटो योजना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देगी। यह योजना एएटी उत्पादों के लिए गहन स्थानीयकरण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने और घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को सक्षम बनाने में भी मदद करेगी।

कार्यक्रम के दो घटक हैं, कंपोनेंट चैंपियंस जो उच्च-स्तरीय, उच्च-तकनीकी घटकों का उत्पादन करता है, और चैंपियन ओईएम जो इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन-संचालित वाहनों का उत्पादन करता है।