बजट 2025: सरकार स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन को कैसे दे सकती है, टॉप प्रायोरिटी

सभी की निगाहें आने वाले बजट 2025 पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत 2047 तक "विकसित भारत" बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच रहा है। यह बजट देश की प्रगति की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।

बजट में इकनोमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और पोवेर्टी अलवीएशन पर लक्षित लॉन्ग-टर्म सलूशन को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें संभावनाओं का दोहन करते हुए प्रमुख इकनोमिक इशू से निपटने पर जोर दिया जाएगा।

Purpose for Creation and Skill Development 

भारत में जनसांख्यिकीय लाभ, खासकर युवा आबादी के कारण अपार संभावनाएं हैं। सरकार को इस पर लाभ उठाने के लिए जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए।

वोकेशनल ट्रेनिंग को और अधिक समर्थन देने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और कंपनियों को युवा लोगों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा बजट में की जा सकती है। इसका संभवतः व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और आय में वृद्धि करके खपत में सुधार होगा।

फोरविस माजर्स के मैनेजिंग पार्टनर भरत धवन Bharat Dhawan के अनुसार "भारत के युवाओं के पास अवसर हैं, और देश की ताकत उसके लोगों में निहित है।" भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को भुनाने के लिए हम अनुमान लगाते हैं, कि सरकार जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देती रहेगी। इससे इकनोमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और हाई इनकम के माध्यम से खपत बढ़ेगी।

Strengthening Infrastructure and Addressing Inflation

कई परिवार इन्फ्लेशन विशेष रूप से फ़ूड इन्फ्लेशन के बारे में चिंतित रहते हैं। तनाव को कम करने के लिए, सरकार संभवतः सप्लाई-साइड नीतियों को लागू करने जा रही है, जिसमें बेहतर स्टोरेज सुविधाएँ, अधिक प्रोडक्टिव प्रोत्साहन और अधिक प्रभावी खेती के तरीके शामिल हो सकते हैं।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ग्रामीण खपत को बढ़ावा देकर शार्ट टर्म में बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव को कम करने की क्षमता है। हाईवे, लॉजिस्टिक्स पार्कों और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन में चल रहे निवेश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखने की उम्मीद है, जिससे ओवरआल रूप से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।

एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन को बढ़ावा देने और प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए हम लॉन्ग-टर्म सलूशन पर जोर देने की उम्मीद करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर निकट भविष्य में ग्रामीण खपत को बढ़ावा दे सकता है। भरत धवन के अनुसार हाईवे, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों और सामान्य लॉजिस्टिक्स में चल रहे निवेश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

Prioritizing Healthcare, Education, and Innovation

हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री को बढ़ावा देने को भी बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सकती है। इन क्षेत्रों में निवेश करना एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो अधिक न्यायसंगत और समावेशी हो।

इसके अतिरिक्त सरकार फॉर्मेलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इन्क्लूसिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए कटिंग-एज टेक्नोलॉजी के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने जा रही है। नीति निर्माण में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है।

बजट 2025 भारत के रिच और सस्टेनेबल फ्यूचर के विज़न को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह लॉन्ग-टर्म सलूशन और इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करके विकास और परिवर्तन के नए अवसर पैदा कर सकता है।