Bank Privatisation: केंद्र सरकार का निर्णय, 16 दिसंबर तक प्राइवेट हो जाएगा ये बैंक!

Bank Privatisation: देश में एक और सरकारी बैंक के प्राइवेटाइजेशन Bank Privatization की बात सामने आ रही है। वर्तमान समय में सरकार निजीकरण को लेकर एक्शन में है। देश में बैंकिंग व्यवस्था Banking Systme में बदलाव करने के लिए सरकार तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। इसी क्रम में बड़े सरकारी बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है। इससे पहले पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने इस बारे में ऐलान किया था, जिसके बाद इस बैंक के निजीकरण के लिए बोलियां मंगाई जाने लगीं। अब बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर तक इस बैंक के निजीकरण के प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल, सरकार ने आईडीबीआई बैंक  IDBI Bank के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए बोलियां मंगवाई है।

एक तरफ जहां सरकार निजीकरण पर तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ निजीकरण के खिलाफ सरकारी कर्मचारी  Government Employees लगातार हड़ताल कर रहे हैं। सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। विभाग से संबंधित एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India (LIC) मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। जबकि IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है, जबकि एलआईसी की हिस्सेदारी 49.24 फीसदी है।

बताया जा रहा है कि सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी बेचेगी और फिर खरीदार को मैनेजमेंट कंट्रोल भी सौंप दिया जाएगा। आरबीआई इसके तहत 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे सकता है। इस क्रिया के दौरान केंद्र 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) आईडीबीआई बैंक में 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा। दीपम के सचिव Deepam Secretary ने ट्वीट कर कहा, 'आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और एलआईसी हिस्सेदारी के स्ट्रैटेजिक विनिवेश Strategic Disinvestment के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा।'

गौरतलब है कि आईडीबीआई बैंक के लिए ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है और सभी ईओआई 180 दिनों के लिए वैध होंगे। जबकि इससे इतर यह अनुमान है कि इसे 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। दीपम ने कहा है, 'सफल बोली लगाने वाले को आईडीबीआई बैंक के सार्वजनिक शेयरधारकों Public Shareholders के लिए खुली पेशकश करनी होगी।'