अमित शाह ने 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह Union Home Minister and Cooperative Minister Amit Shah ने मंगलवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों Sahara Group of Cooperative Societies के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया।

पोर्टल को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड Sahara Credit Cooperative Society Limited, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड Saharayan Universal Multipurpose Society Limited, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड Hamara India Credit Cooperative Society Limited और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड Stars Multipurpose Cooperative Society Limited।

कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं के दावों का निपटान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

चार सहकारी समितियों का सारा डेटा ऑनलाइन है। यह पोर्टल 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को पोर्टल में खुद को पंजीकृत करने में मदद करेगा। इन जमाकर्ताओं का दावा पहले चरण में तय किया जाएगा। वास्तविक जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। पैसा वापस कर दिया जाएगा 45 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं का बैंक खाता, गृह मंत्री ने कहा।

यह देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अपने गठन के बाद से सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों में से एक है। यह उल्लेख करना उचित है, कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि के भुगतान के लिए शिकायतों का समाधान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था। शीर्ष अदालत ने इस साल 29 मार्च को अपने आदेश में निर्देश दिया था, कि वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएं।