भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक दिल्ली में आयोजित की गई

भारत-संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम India-United States Trade Policy Forum की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल Union Commerce Minister Piyush Goyal और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।

संयुक्त बयान के अनुसार मंत्रियों ने मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बनाने और समग्र आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में फोरम के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत गति का स्वागत किया, जिसमें वृद्धि जारी रही और चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2023 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है।

उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए महत्वपूर्ण क्षमता अभी भी अप्राप्त है, और उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विविधता लाने के लिए जुड़ाव को और बढ़ाने की अपनी पारस्परिक इच्छा व्यक्त की।

मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनकी सरकारें कामकाजी लोगों के लाभ के लिए व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए कई क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणामों के लिए सहभागिता बढ़ाएँगी। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिज, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला और उच्च तकनीक उत्पादों में व्यापार सहित कुछ क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आर्थिक रूप से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी रोडमैप विकसित करेंगे।

भविष्य की संयुक्त पहल की नींव स्थापित करने के लिए इन प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम पारस्परिक मान्यता व्यवस्था का उपयोग करके मान्यता प्राप्त अनुरूपता मूल्यांकन निकायों के परिणामों को पारस्परिक रूप से मान्यता देंगे।

यह प्रयोगशालाओं और अनुरूपता मूल्यांकन निकायों को यह प्रमाणित करने की अनुमति देगा कि उत्पाद कुछ मानकों के अनुरूप हैं। इससे डुप्लिकेट परीक्षण आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाएगा और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के व्यापार के लिए अनुपालन लागत कम हो जाएगी।

मंत्रियों ने कार्यान्वयन के लिए पारस्परिक हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और इसके लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई, जिसके लिए संदर्भ की शर्तों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।

मंत्रियों ने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन National Oceanic and Atmospheric Administration के तकनीकी सहयोग से विकसित टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया।

TED प्रदर्शनों में तेजी लाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग इस बात की पुष्टि करेगा कि TED डिज़ाइन समुद्री कछुओं की आबादी पर वाणिज्यिक झींगा ट्रॉल संचालन के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करता है।

मंत्रियों ने स्वीकार किया कि एनओएए ने नए डिजाइन किए गए टीईडी के साथ फील्ड प्रदर्शन करने और हितधारकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए फरवरी 2024 में भारत की अपनी यात्रा निर्धारित की है।

दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि क्षेत्र प्रदर्शनों के समय पर पूरा होने से समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण में योगदान मिल सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री खाद्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रियों ने सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चर्चा को आगे बढ़ाने में अपने पारस्परिक हित पर जोर दिया। भारत ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बैकलॉग को कम करने के लिए भारत में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की टिप्पणियों की सराहना की, यह देखते हुए कि यूएस एफडीए ने एजेंसी द्वारा किए जाने वाले फार्मास्युटिकल निरीक्षण को बढ़ाने के लिए स्टाफ में वृद्धि की है।

राजदूत ताई ने कंप्यूटर, टैबलेट और सर्वर के लिए भारत की नई आयात आवश्यकताओं का मुद्दा उठाया। मंत्री गोयल ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं सहित भारत के उद्देश्यों का वर्णन किया और राजदूत ताई ने इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के साझा उद्देश्य पर भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य इच्छुक हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।

भारत ने "निर्दिष्ट आईटी हार्डवेयर के लिए आयात प्रबंधन प्रणाली" को सुविधाजनक तरीके से लागू किया है, जिसने अब तक व्यापार पर प्रभाव को कम कर दिया है, और भारत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वर्तमान में एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली संचालन और संबंधित नीतियों में है। आगे बढ़ने वाले व्यापार को प्रतिबंधित न करें।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2030 से 2025 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण तक पहुंचने और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के साथ-साथ भारत-अमेरिका जैव ईंधन टास्क फोर्स के लॉन्च के लिए समयसीमा को कम करने के भारत के फैसले का स्वागत किया।

उन्होंने उन तरीकों का पता लगाने की पेशकश की जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका ईंधन मिश्रण के लिए भारत में इथेनॉल की आपूर्ति को पूरक कर सकता है यदि भारत में स्टॉक मांग से कम हो जाता है।