नोएडा प्राधिकरण पर लगा 100 करोड़ का जुर्माना, ये है बड़ी वजह

एनजीटी NGT ने नोएडा विकास प्राधिकरण Noida Development Authority पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना Fines लगाया है। नहरों और यमुना Canals and Yamuna में दूषित पानी के प्रवाह को रोकने के लिए दायर याचिका पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण National Green Tribunal (एनजीटी) ने नोएडा विकास प्राधिकरण पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली जल बोर्ड पर भी 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना पर्यावरण क्षतिपूर्ति Environment Compensation के लिए है।

एनजीटी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों Chief Secretaries of Delhi and Uttar Pradesh को संबंधित एजेंसियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है। याचिकाकर्ता अभिष्ट कुसुम गुप्ता Petitioner Abhishta Kusum Gupta की 2018 में दायर याचिका में सिंचाई नहर, यमुना व गंगा में औद्योगिक क्षेत्रों Industrial Areas और घनी आबादी वाले इलाकों से प्रदूषित पानी डालने से रोकने में नाकामी के लिए नोएडा, दिल्ली जल बोर्ड व अन्य एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया गया था।

गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि, अलग-अलग स्रोतों से 215 एमएलडी दूषित पानी नोएडा सेक्टर-11, 137, 51, 52, 49, 168 से होकर यमुना और बाद में गंगा में पहुंचता है। याचिकाकर्ता ने एनजीटी को बताया कि अपशिष्ट जल नहर और यमुना में प्रवाहित करने से आसपास के 21 किलोमीटर क्षेत्र के 5 लाख की आबादी को वायु और जल प्रदूषण Air and Water Pollution के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छ पानी के लिए बायो- ऑक्सीजन डिमांड Bio- Oxygen Demand (बीओडी) भी तय मानकों से कई गुना अधिक है।