पैरामाउंट स्काईडांस ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रस्तावित अधिग्रहण को लेकर चल रहे एक बड़े कानूनी विवाद में अमेरिका के 12 राज्यों और राइटर्स गिल्ड ऑफ़ अमेरिका Writers Guild of America (WGA) के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते से करीब $110 बिलियन के प्रस्तावित मीडिया विलय के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण कानूनी बाधा दूर हो गई है। हालांकि, सौदे को अंतिम रूप देने के लिए अभी बाकी कानूनी और नियामकीय प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। समझौता अदालत की मंजूरी के अधीन है।
यह प्रस्तावित सौदा हॉलीवुड के फिल्म, टेलीविजन, केबल और स्ट्रीमिंग कारोबार को बड़े स्तर पर बदल सकता है। विलय के बाद Paramount Pictures, CBS, CNN, HBO Max और Paramount+ जैसे प्रमुख मनोरंजन ब्रांड एक ही कंपनी के अंतर्गत आ जाएंगे।
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल Rob Bonta के नेतृत्व में 12 राज्यों ने इस विलय को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। राज्यों का तर्क था कि Paramount और Warner Bros. Discovery के एक साथ आने से फिल्म और टेलीविजन कारोबार में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और नई कंपनी को सामग्री, कीमतों और वितरण पर अधिक प्रभाव मिल सकता है।
राज्यों ने विशेष रूप से फिल्म वितरण, बड़ी फिल्मों के वितरण और बेसिक केबल चैनलों के लाइसेंस से जुड़े बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर चिंता जताई थी। जुलाई 2026 में राज्यों ने विलय को रोकने के लिए अदालत का रुख किया था और अदालत ने बाद में अस्थायी रूप से विलय की प्रक्रिया पर रोक भी लगाई थी।
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि समझौता विलय के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कार्यालय के अनुसार, समझौते का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, घरेलू फिल्म निर्माण और मनोरंजन उद्योग से जुड़े कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ बाध्यकारी शर्तें तय करना है।
समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक अमेरिकी फिल्म निर्माण में अतिरिक्त निवेश से जुड़ी है। Paramount ने 2025 के स्तर की तुलना में अगले पांच वर्षों में कम-से-कम $1.5 बिलियन अतिरिक्त घरेलू फिल्म निर्माण खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसका अर्थ औसतन करीब $300 मिलियन अतिरिक्त सालाना निवेश है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य विलय के बाद अमेरिका में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बनाए रखना और उत्पादन में संभावित कमी को रोकना है।
समझौते के अनुसार, विलय के बाद कंपनी को पहले दो वर्षों में हर साल कम-से-कम 30 फिल्में रिलीज करनी होंगी। इनमें कम-से-कम 20 फिल्में व्यापक स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज की जानी होंगी।
तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में न्यूनतम संख्या बढ़कर 32 फिल्में प्रति वर्ष हो जाएगी, जिनमें कम-से-कम 21 व्यापक रिलीज वाली फिल्में शामिल होंगी। हर साल कम-से-कम चार स्वतंत्र फिल्मों की रिलीज की भी शर्त रखी गई है।
यदि कंपनी तय फिल्म रिलीज लक्ष्य पूरा नहीं करती है, तो समझौते के तहत आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। प्रत्येक कम फिल्म पर $30 मिलियन का भुगतान संबंधित श्रमिक संघों के स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति कोष तथा अन्य निर्धारित संस्थाओं की ओर किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में उत्पादन संबंधी प्रतिबद्धता पूरी न होने पर Miramax से जुड़ी संपत्तियों के विनिवेश का प्रावधान भी रखा गया है।
समझौते में थिएटर कारोबार और केबल चैनलों से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। Paramount को पांच वर्षों तक अपने बेसिक केबल चैनलों के लिए Warner Bros. के बेसिक केबल चैनलों से अलग तरीके से बातचीत करनी होगी। इसका उद्देश्य दोनों कंपनियों के मौजूदा प्रतिस्पर्धी ढांचे को कुछ हद तक बनाए रखना है।
समझौते में एक मुफ्त स्ट्रीमिंग सेवा, जैसे Pluto TV, को जारी रखने और उसकी मौजूदा सेवा तथा गुणवत्ता बनाए रखने की शर्त भी शामिल है।
प्रस्तावित विलय के बाद CNN और CBS एक ही कॉर्पोरेट स्वामित्व के अंतर्गत आ सकते हैं। इसी को देखते हुए समझौते में News Editorial Independence Board बनाने का प्रावधान किया गया है।
इस बोर्ड का उद्देश्य CNN और CBS की समाचार सामग्री की संपादकीय स्वतंत्रता की निगरानी में मदद करना है। यह प्रावधान उस चिंता को संबोधित करता है कि एक ही कंपनी के अधीन दो बड़े समाचार संगठनों के आने से संपादकीय स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
Paramount के खिलाफ अलग कानूनी चुनौती देने वाले Writers Guild of America (WGA) ने भी समझौता कर लिया है। यूनियन ने विलय से लेखकों के रोजगार, वेतन और काम की परिस्थितियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी।
समझौते के बाद भी WGA ने उद्योग और लेखकों पर विलय के संभावित असर को लेकर अपनी चिंताओं का उल्लेख किया। राज्यों के मुकदमे से अलग अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने में आने वाले खर्च और परिस्थितियों को भी इस घटनाक्रम के संदर्भ में देखा गया है।
राज्यों के साथ हुए समझौते के तहत Paramount को CNN या अपनी प्रमुख फिल्म फ्रेंचाइजी जैसी बड़ी मनोरंजन संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। इसके बजाय समझौते में उत्पादन, फिल्म रिलीज, केबल बातचीत, समाचार संपादकीय स्वतंत्रता और श्रमिकों से जुड़े प्रावधानों के जरिए चिंताओं को संबोधित किया गया है।
यह व्यवस्था विलय के आकार को कम करने के लिए बड़ी संपत्तियों की बिक्री के बजाय व्यवहार और संचालन से जुड़ी शर्तों पर आधारित है।
प्रस्तावित विलय के बाद एक ही कंपनी के पास Paramount Pictures, CBS, CNN, HBO Max और Paramount+ जैसे बड़े ब्रांड और मनोरंजन सामग्री की विशाल लाइब्रेरी होगी।
Paramount ने पहले कहा है कि विलय से लगभग $6 बिलियन की बचत हो सकती है। हालांकि, लागत कम करने की योजनाओं को लेकर मनोरंजन उद्योग में नौकरियों और रचनात्मक कर्मचारियों पर संभावित प्रभाव की चर्चा भी होती रही है।
कानूनी समझौते के बावजूद विलय को लेकर सभी चिंताएं समाप्त नहीं हुई हैं। आलोचकों ने मीडिया कंपनियों के बढ़ते एकीकरण, प्रतिस्पर्धा, रोजगार और रचनात्मक काम के अवसरों को लेकर सवाल उठाए हैं।
वहीं, कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल कार्यालय का कहना है कि समझौते में फिल्म निर्माण, उपभोक्ता विकल्प और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए लागू किए जा सकने वाले प्रावधान शामिल हैं। ये अलग-अलग पक्षों के दृष्टिकोण हैं और अंतिम प्रभाव विलय के लागू होने तथा शर्तों के पालन के बाद ही स्पष्ट होगा।
राज्यों और WGA के साथ समझौते से Paramount Skydance और Warner Bros. Discovery के प्रस्तावित विलय के सामने मौजूद एक बड़ा कानूनी अवरोध हट गया है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के नियामकों ने पहले ही इस सौदे को मंजूरी दे दी थी, जबकि अमेरिका में राज्यों की कानूनी चुनौती महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई थी।
Paramount को सौदा तय समयसीमा से आगे खिंचने पर प्रतिदिन करीब $7 मिलियन की ‘टिकिंग फीस’ का सामना करना पड़ सकता था। राज्यों के साथ समझौते से इस तरह की देरी से जुड़ा दबाव कम हुआ है।
हालांकि, समझौते के बाद भी विलय को पूरा करने के लिए अदालत की मंजूरी और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। यदि सौदा पूरा होता है, तो यह हॉलीवुड के फिल्म, टेलीविजन और स्ट्रीमिंग कारोबार में एक बड़े बदलाव का कारण बन सकता है।