न्याय की मांग के लिए अदालत तक हर किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं क्योंकि इस रास्ते में शुल्क भी देना पड़ता है। लेकिन अब मुफ़्त कानून की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर जाना होगा और वहां से चिट्ठीनुमा पत्र पर अपने बारे में पूरी जानकारी देकर शिकायत लिखकर डाकघर में जमा करानी होगी। इस शुभ कार्य की शुरुआत अगले महीने से होगी जिसका लुत्फ़ महिलाएं, बच्चे, एसिड अटैक पीड़िता, दिव्यांग चार लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक और समलैंगिक वर्ग के लोग उठा सकेंगे।