भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। नए संशोधन का मुख्य उद्देश्य ऐसे मोबाइल ग्राहकों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम होती है और वे मुख्य रूप से कॉल तथा SMS सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।
TRAI के अनुसार, Voice और SMS-only Special Tariff Vouchers (STVs) की उपलब्धता अभी सीमित थी। खास तौर पर कम अवधि वाले रिचार्ज विकल्प पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने के कारण कम आय वाले उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार रिचार्ज चुनने में परेशानी हो सकती थी। नए संशोधन में इसी समस्या को दूर करने के लिए अलग-अलग अवधि वाले STV उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने दिसंबर 2024 में Telecom Consumer Protection (Twelfth Amendment) Regulations के जरिए दूरसंचार कंपनियों के लिए कम से कम एक ऐसा Special Tariff Voucher उपलब्ध कराना जरूरी किया था, जिसमें केवल Voice और SMS की सुविधा हो। हालांकि, बाद में यह देखा गया कि ऐसे रिचार्ज की संख्या सीमित रही और उपलब्ध विकल्प मुख्य रूप से लंबी अवधि वाले थे।
इससे उन ग्राहकों के लिए समस्या बनी रही, जो कम अवधि के लिए रिचार्ज करना चाहते थे या मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते थे। अप्रैल 2026 में जारी मसौदा संशोधन में TRAI ने इसी स्थिति को बदलने का प्रस्ताव रखा था। मसौदे में हर अलग वैधता अवधि वाले Voice, SMS और Data पैक के लिए संबंधित Voice और SMS-only STV उपलब्ध कराने की बात कही गई थी।
TRAI का मानना है कि सभी मोबाइल ग्राहकों की जरूरत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग इंटरनेट डेटा का नियमित इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ ग्राहक मोबाइल का इस्तेमाल मुख्य रूप से फोन कॉल और SMS के लिए करते हैं।
ऐसे ग्राहकों के लिए लंबी अवधि का रिचार्ज लेना हमेशा सुविधाजनक नहीं हो सकता। खासकर सीमित आय वाले उपभोक्ताओं के लिए कम अवधि और कम कीमत वाले विकल्प उपयोगी हो सकते हैं। नए संशोधन का उद्देश्य इसी तरह की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिचार्ज विकल्पों को अधिक लचीला बनाना है।
नए संशोधन में दूरसंचार कंपनियों के लिए Voice और SMS-only STV उपलब्ध कराने से संबंधित व्यवस्था को और व्यापक किया गया है। इसके तहत कंपनियों को अलग-अलग वैधता अवधि के अनुरूप केवल Voice और SMS वाले विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।
पहली महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि यदि कोई दूरसंचार कंपनी Voice, SMS और Data वाले STV को 30 दिन या उससे कम अवधि के लिए उपलब्ध कराती है, तो संबंधित अवधि के लिए केवल Voice और SMS वाला STV भी उपलब्ध कराना होगा।
इससे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार डेटा के बिना मोबाइल रिचार्ज चुनने का विकल्प मिलेगा।
नए नियम में ऐसे STV के लिए मासिक नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि यदि किसी रिचार्ज की वैधता हर महीने नवीनीकृत होती है, तो उसका नवीनीकरण उसी तारीख को किया जाएगा।
अगर किसी महीने में वह तारीख उपलब्ध नहीं है, तो उस महीने की अंतिम तारीख को नवीनीकरण की तारीख माना जाएगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज की अवधि को समझना और याद रखना आसान बना सकती है।
नियम केवल छोटे रिचार्ज तक सीमित नहीं है। दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन या उससे कम अवधि वाले विकल्पों के अलावा कम से कम एक ऐसा Voice और SMS-only STV भी उपलब्ध कराना होगा, जिसकी वैधता संबंधित छोटे विकल्पों से अधिक हो।
इससे अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को छोटी और लंबी दोनों अवधि के विकल्प मिल सकेंगे।
संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केवल Voice और SMS की सुविधा वाले STV में डेटा सुविधा हटाए जाने के अनुरूप शुल्क में उचित कमी की जानी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक उन सेवाओं के लिए भुगतान न करें जिनका वे उपयोग नहीं करना चाहते।
TRAI ने अपने मसौदे में भी कहा था कि Voice और SMS-only STV को संबंधित Voice, SMS और Data पैक की तुलना में काफी हद तक आनुपातिक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
TRAI ने 7 अप्रैल 2026 को इस संशोधन का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया था। बाद में हितधारकों से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया। TRAI ने इसके लिए 15 जून 2026 को Open House Discussion (OHD) भी आयोजित किया।
कुल 1,132 प्रतिक्रियाएं प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण ने इन सुझावों और अपने विश्लेषण के आधार पर अंतिम संशोधन को तैयार किया। अप्रैल में TRAI ने मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं और हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तारीख 5 मई 2026 तक बढ़ाई गई थी।
परामर्श प्रक्रिया के दौरान दूरसंचार उद्योग से जुड़े संगठनों ने भी अपने विचार दिए। उदाहरण के लिए, COAI और IAMAI की ओर से मसौदे के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई गई थी और दूरसंचार कंपनियों की शुल्क तय करने की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।
TRAI ने सभी प्राप्त प्रतिक्रियाओं और अपने विश्लेषण के आधार पर अंतिम नियम तैयार किए हैं।
नए नियमों का सबसे सीधा प्रभाव उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं। उन्हें अब केवल कॉल और SMS की जरूरत के अनुसार अधिक रिचार्ज विकल्प मिलने की संभावना होगी।
कम अवधि के रिचार्ज उपलब्ध होने से उपभोक्ता अपनी आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत के हिसाब से मोबाइल सेवा जारी रख सकेंगे। इससे डेटा वाले अनावश्यक पैक लेने की आवश्यकता भी कम हो सकती है।
TRAI का मानना है कि नया ढांचा उपभोक्ताओं की पसंद को बढ़ाएगा और उन ग्राहकों के लिए अधिक सुविधा देगा जो डेटा के साथ जुड़े पैक के बजाय केवल Voice और SMS सेवाएं लेना पसंद करते हैं।
भारत में मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले सभी उपभोक्ताओं की जरूरतें अलग-अलग हैं। जहां स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, वहीं ऐसे ग्राहक भी हैं जिनकी प्राथमिक जरूरत कॉल और SMS सेवाएं हैं।
इसलिए अलग-अलग वैधता और कीमत वाले Voice और SMS-only STV उपलब्ध कराना उपभोक्ता विकल्पों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नियामकीय बदलाव है। TRAI का यह संशोधन इसी अंतर को कम करने और रिचार्ज व्यवस्था को उपभोक्ता की जरूरत के अधिक अनुरूप बनाने पर केंद्रित है।
नए नियम से उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल रिचार्ज पर अधिक विकल्प मिलेंगे और वे अपनी जरूरत के अनुसार छोटी, मासिक या लंबी अवधि का विकल्प चुन सकेंगे। संशोधन को TRAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।