स्टेट बैंक ऑफ इंडिया state bank of india की एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि, जी 20 की अध्यक्षता मिलना भारत india के लिए कृषि और खाद्य पदार्थों agriculture and foodstuff की सब्सिडी पर लंबे समय से जारी गतिरोध के मुद्दों को ठीक करने का एक सुनहरा अवसर है। गौर करने वाली बात ये है कि भारत एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 देशों के समूह group of g-20 countries की अध्यक्षता करने वाला है। जी-20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं economies के तहत दुनिया की कुल जीडीपी gdp का 85 फीसदी हिस्सा आता है।
वहीं, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार international trade का 75 फीसदी हिस्सा भी जी-20 देशों की अर्थव्यवस्था से ही आता है। इसके अंतर्गत दुनिया की दो तिहाई आबादी आती है। इन विशेषताओं के कारण यह दुनिया में आर्थिक सहयोग economic cooperation का सबसे प्रमुख मंच माना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू स्तर पर किसानों को सहारा देने की बात करें तो साल 2016 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में यह आंकड़ा 60,586 अमेरिकी USA डॉलर प्रति किसान है। जबकि ब्रिटेन UK में यह राशि 6,762 अमेरिकी डॉलर प्रति किसान है।
कोरोना काल के बाद इसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है यह भी तय है। यहां तक कि चीन में भी किसानों को भारत की तुलना में चार गुना ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सब्सिडी कृषि क्षेत्र subsidized agriculture sector के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विकसित देशों में किसानों को मिलने वाली भारी सब्सिडी वहां के किसानों को वैश्विक बाजार global market में कृषि उत्पादों के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक competitive रूप से अधिक मजबूत बनाते हैं।