राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 के विजेताओं को सम्मानित किया। इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के उन शहरों के प्रयासों को पहचान दी गई, जिन्होंने शहरी स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।
इस वर्ष अलग-अलग श्रेणियों में कुल 60 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में स्थानीय प्रशासन तथा नागरिकों के योगदान को प्रोत्साहित करना है।
इस कार्यक्रम का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अंतर्गत शहरी विकास विभाग ने किया था। समारोह में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 Swachh Survekshan Awards 2025-26
समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू President Draupadi Murmu ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना किसी एक संस्था या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए आम नागरिकों, सरकारी विभागों और समाज के सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
उन्होंने स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की आदतों में बदलाव, प्रशासन की जवाबदेही और लगातार जनभागीदारी पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि बच्चों को छोटी उम्र से ही साफ-सफाई की अच्छी आदतें सिखाई जानी चाहिए, ताकि वे स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बन सकें।
उन्होंने विशेष रूप से स्कूलों में प्लास्टिक कचरे के सही प्रबंधन से जुड़ी जानकारी शामिल करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना की और कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझावों और नागरिकों की प्रतिक्रियाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल (Swachh Shehar Jodi Initiative) की भी प्रशंसा की। इस पहल के माध्यम से शहर एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और स्वच्छता से जुड़े बेहतर तरीकों तथा नई तकनीकों को साझा करते हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब देशभर में एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें आम लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
मंत्री के अनुसार, वर्ष 2014 के बाद भारत के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।
उन्होंने बताया कि शहरों में कचरा प्रसंस्करण की दर 16 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। वहीं, घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की सुविधा का दायरा 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
इसके अलावा, पुराने कचरे के ढेरों को हटाने और उनका निपटान करने से शहरी क्षेत्रों की लगभग 11,000 एकड़ जमीन दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध हुई है।
मंत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण का दायरा भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। वर्ष 2016 में इस सर्वेक्षण में केवल 73 शहर शामिल थे, जबकि 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 4,751 हो गई।
इस वर्ष लगभग 2.70 करोड़ नागरिकों ने सर्वेक्षण में अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं, 1,700 से अधिक छोटे शहरों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया। इसके अलावा, 350 से अधिक शहरी निकायों ने अपनी रैंकिंग में 500 से ज्यादा स्थानों का सुधार दर्ज किया।
इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में अलग-अलग जनसंख्या श्रेणियों के साथ-साथ पहाड़ी शहरों, नदी किनारे बसे शहरों और समुद्री तटीय क्षेत्रों में स्थित शहरों को भी सम्मानित किया गया।
सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में महाराष्ट्र के नवी मुंबई, गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने पहले तीन स्थान हासिल किए।
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC), जबलपुर और लखनऊ ने पहले तीन स्थान हासिल किए।
हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड के रुद्रपुर, जम्मू और जम्मू-कश्मीर के शोपियां को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए शीर्ष तीन शहरों के रूप में चुना गया।
नदी किनारे बसे शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के रीवा ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा।
समुद्री तटीय शहरों की श्रेणी में ओडिशा के पुरी, केरल के अलप्पुझा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी को शीर्ष तीन स्थानों पर चुना गया।
स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के अंतर्गत अहमदाबाद-साणंद, इंदौर-देपालपुर और तिरुपति-कुप्पम की जोड़ियों ने पहले तीन स्थान हासिल किए।
इस पहल के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को उन शहरों के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें अपनी स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। इसका उद्देश्य शहरों के बीच सहयोग बढ़ाना और स्वच्छता से जुड़ी अच्छी कार्यप्रणालियों को साझा करना है।
इस पहल के अंतर्गत कुल 70 मार्गदर्शक शहरों को 191 सहयोगी शहरों के साथ जोड़ा गया है।
वर्ष 2024-25 के पुरस्कारों के बाद शुरू की गई यह पहल 'एक व्यक्ति, एक व्यक्ति को सिखाए' के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के अनुभवों से दूसरे शहरों को सीखने और अपनी कचरा प्रबंधन व्यवस्था सुधारने में मदद करना है।
मनोहर लाल ने PRAGATI-50 पहल के बारे में भी जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य तकनीक आधारित उपायों और नियमित निगरानी की मदद से 50 शहरों को आदर्श स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करना है।
उन्होंने राज्य सरकारों से अपने स्तर पर भी स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित करने का आग्रह किया। उनके अनुसार, ऐसी प्रतियोगिताओं से शहरी स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे खासतौर पर छोटे शहरों को अपनी स्वच्छता व्यवस्था और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी।
मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान में लगभग 2.10 करोड़ लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया। इस दौरान 33,000 से अधिक विशेष शिविरों के माध्यम से लगभग 17 लाख सफाई मित्रों को लाभ पहुंचाया गया। वहीं, करीब चार लाख बच्चों ने ज्ञान यात्राओं में हिस्सा लिया।
उन्होंने पुरस्कार जीतने वाले सभी शहरों को बधाई दी और स्वच्छ तथा विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन 43 संकेतकों के आधार पर किया गया। इन संकेतकों को 10 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया था।
इनमें कचरे को अलग-अलग करना, कचरा इकट्ठा करना और उसका परिवहन, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता शामिल थी।
इसके अलावा, सीवेज और गंदे पानी के प्रबंधन, मशीनों की मदद से सेप्टिक टैंक की सफाई, संस्थागत व्यवस्था, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, सफाई कर्मचारियों का कल्याण और नागरिकों की प्रतिक्रिया जैसे विषयों को भी मूल्यांकन में शामिल किया गया।
पूरे देश में इस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं की मदद ली गई। उन्होंने अलग-अलग शहरों में जाकर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वास्तविक समय में निगरानी के लिए GPS आधारित तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया।
मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया था। इसमें शहरों से मिले दस्तावेजों और जानकारियों की जांच के साथ गुणवत्ता नियंत्रण का भी ध्यान रखा गया, ताकि सर्वेक्षण के परिणाम विश्वसनीय और एक समान रहें।
पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण देश के शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई और स्वच्छता सेवाओं की स्थिति जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसके जरिए शहरों को अपनी कमियों को पहचानने और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम बताते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में नागरिकों और स्थानीय प्रशासन की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। स्वच्छ शहर जोड़ी जैसी पहलों के माध्यम से शहर एक-दूसरे के अनुभवों से सीखकर अपनी व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं।
हालांकि, भारत के शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नागरिकों की नियमित भागीदारी, कचरे का सही प्रबंधन और प्रशासन की जवाबदेही भी जरूरी है।
इन सभी प्रयासों से देश में बेहतर शहरी व्यवस्था विकसित करने और स्वच्छ एवं विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है।