भारत के शेयर बाजार और वित्तीय क्षेत्र की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वित्तीय संस्थानों के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया (KYC) और टैक्स रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वित्तीय कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थानों को अपने मौजूदा सिस्टम को अपडेट करना होगा। इस कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय टैक्स रिपोर्टिंग नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करना और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना है।
SEBI ने 11 नवंबर 2026 को जारी एक सर्कुलर में उन पंजीकृत वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है, जिन्हें रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (RFI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संस्थानों को अपने ग्राहकों की जानकारी जुटाने, पहचान की पुष्टि करने और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में संशोधित FATCA और CRS नियमों को शामिल करना होगा।
ये नए निर्देश आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 लागू होने के बाद जारी किए गए हैं। इन नए कानूनों ने 1 अप्रैल 2026 से पुराने आयकर कानूनों की जगह ली है। अब वित्तीय संस्थानों को नए नियमों के अनुसार अपनी तकनीकी व्यवस्था, दस्तावेजों और रिपोर्ट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने होंगे।
नए टैक्स रिपोर्टिंग नियमों के तहत वित्तीय संस्थानों को उन खातों की जानकारी तय नियमों के अनुसार जुटानी और संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी, जो रिपोर्टिंग के दायरे में आते हैं।
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 508, नियम 238 से 240 और फॉर्म 166 के तहत वित्तीय खातों की रिपोर्टिंग से जुड़ी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इन प्रावधानों के अनुसार संस्थानों को ग्राहकों की वित्तीय जानकारी एकत्र करनी होगी, उसकी जांच करनी होगी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट जमा करनी होगी।
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): यह अमेरिका का एक कानून है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों और करदाताओं द्वारा विदेशों में रखी गई वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी टैक्स चोरी को रोकना है। इसके तहत संबंधित वित्तीय संस्थानों को ऐसे खाताधारकों की पहचान करनी होती है और उनकी निर्धारित वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट देनी होती है।
CRS (Common Reporting Standard): यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, जिसके माध्यम से इसमें शामिल देश एक-दूसरे के साथ वित्तीय खातों से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में छिपाई गई संपत्तियों और सीमा पार होने वाली संभावित टैक्स चोरी की पहचान करना है।
इन दोनों व्यवस्थाओं से जुड़े नियमों को अपडेट करके SEBI भारतीय वित्तीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय टैक्स रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप काम करने के लिए तैयार करना चाहता है।
SEBI ने वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों से जानकारी लेने और उनके द्वारा दी गई घोषणाओं की पुष्टि करने की प्रक्रिया में बदलाव करने को कहा है। अब ग्राहकों से कुछ अतिरिक्त जानकारियां जुटानी होंगी और उनके द्वारा दी गई जानकारी की वैधता की भी जांच करनी होगी।
इसके अलावा, उन लोगों की पहचान करना भी जरूरी होगा, जिनका किसी वित्तीय खाते पर सीधा या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। इनमें निम्नलिखित लोग शामिल हो सकते हैं:
सेटलर (Settlor)
ट्रस्टी (Trustee)
प्रोटेक्टर (Protector)
लाभार्थी (Beneficiary)
अन्य नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति
इस जानकारी से वित्तीय संस्थानों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किसी खाते का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है और उस पर नियंत्रण रखने वाले लोग कौन हैं।
SEBI के नए निर्देशों के अनुसार, वित्तीय कंपनियों को अपनी मौजूदा ग्राहक पहचान और खाता प्रबंधन प्रणाली में जरूरी सुधार करने होंगे। इसका उद्देश्य ग्राहकों की जानकारी को अधिक व्यवस्थित और सही तरीके से दर्ज करना है।
वित्तीय संस्थानों को अपने खातों को इस तरह वर्गीकृत करना होगा कि पुराने खातों और नए खोले गए खातों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके।
इसके साथ ही, रिपोर्टिंग के नए नियमों के अनुसार खातों की संबंधित श्रेणियों की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इससे उन खातों की पहचान करना आसान होगा, जिनकी जानकारी अंतरराष्ट्रीय टैक्स रिपोर्टिंग के तहत साझा करना जरूरी है।
नए निर्देशों के तहत वित्तीय कंपनियों को Form 166 XML फाइल तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा।
इस सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग के लिए जरूरी सभी नए फील्ड और जानकारियां शामिल करनी होंगी। SEBI ने चेतावनी दी है कि यदि रिपोर्ट में जरूरी जानकारी अधूरी रहती है या कोई अनिवार्य विवरण छूट जाता है, तो आयकर पोर्टल पर रिपोर्ट जमा करते समय तकनीकी त्रुटियां आ सकती हैं।
इसलिए वित्तीय संस्थानों को अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर की जांच करके उसे नए रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार अपडेट करना होगा।
SEBI ने वित्तीय संस्थानों को यह भी निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों से प्राप्त FATCA और CRS प्रमाणपत्रों को KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRAs) के सिस्टम पर अपलोड करें।
इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों के प्रमाणपत्रों का रिकॉर्ड बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
SEBI ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों का पालन करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थानों की ही होगी।
इसका मतलब है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों से सभी जरूरी प्रमाणपत्र सही तरीके से लिए जाएं, संबंधित अधिकारियों को दी जाने वाली जानकारी सटीक हो और नियामक नियमों का पालन किया जाए।
केवल ग्राहकों के दस्तावेज KRA के सिस्टम पर अपलोड कर देने से वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। उन्हें जानकारी जुटाने, उसकी जांच करने और सही रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेदारी खुद निभानी होगी।
SEBI के नए निर्देश भारत में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टैक्स से जुड़ी जानकारी के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
इन नियमों के कारण वित्तीय संस्थानों को तकनीक में निवेश करना होगा और ग्राहकों की पहचान व जानकारी की जांच करने की मौजूदा प्रक्रिया को बेहतर बनाना होगा।
इसके अलावा, नए नियमों से खातों से जुड़ी अधूरी जानकारी की समस्या कम करने, वास्तविक नियंत्रण रखने वाले लोगों की पहचान करने और अलग-अलग देशों के टैक्स विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
SEBI के नए KYC और टैक्स रिपोर्टिंग निर्देश वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमों के सही पालन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम हैं। नए नियमों के तहत वित्तीय संस्थानों को FATCA और CRS से जुड़ी प्रक्रियाओं, खातों के वर्गीकरण और Form 166 रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने होंगे।
वित्तीय कंपनियों को अब अपने मौजूदा सिस्टम और दस्तावेजों की समीक्षा करके उन्हें नए आयकर नियमों के अनुरूप तैयार करना होगा। इससे भारत की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने और अंतरराष्ट्रीय टैक्स जानकारी साझा करने के मानकों के साथ तालमेल बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।