आरबीआई की नई पॉलिसी, लोन एप पर लगेगी लगाम

विगत कुछ वर्षों में ग्राहकों Customers को जल्द लोन मुहैया कराने और लोन देने वाले ऐप Apps की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी Growth हुई है, जिससे ग्राहकों को तुरंत लोन तो मिल जाता है लेकिन बाद में वे इनसे ख़राब व्यवहार Bad Behaviour करतें हैं । इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank Of India एक नई पॉलिसी डिजिटल लेंडिंग लेकर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा की एप कंपनियों की मनमानी खत्म हो जायेगी और ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी आरबीआई के गवर्नर Governor Of RBI शक्तिकांत दास Shaktikant Das ने कहा कि डिजिटल लेंडिंग Digital Lending से जुड़े जरुरी नियम-कानून Rules-Law  के साथ इससे मिली सिफारिशों के परीक्षण Testing का कार्य पूरा हो चुका है और इसे अगले दो महीने में जारी कर दिया जायेगा।  इसके साथ ही इस पर आंतरिक चर्चा Internal Discussion करते हुए इसके गाइडलाइंस Guidelines को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

बीएनपीएल पर भी लागू होगा यह नियम

आरबीआई का मानना है कि सिर्फ सत्यापित फिनटेक कंपनियों को ही लोन देने की इजाजत होनी चाहिए। बाय-नाउ-एंड-पे-लेटर सहित सभी फिनेटक कंपनियों Verified Fintech Companies को आरबीआई की पॉलिसी के तहत आना जरूरी है। इससे ग्राहकों को बड़ी साहूलियत मिलेगी और वह परेशान भी नहीं होंगे । यह पॉलिसी कैपिटल फ्लोट Capital Float स्लाइस Slice जेस्टमनी ZestMoney पेटीएम Paytm भारतपे BharatPe और यूएनआई UNI जैसे बीएनपीएल BNPL कंपनियों पर भी लागू होंगी और इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा ।