RBI के नए विदेशी मुद्रा नियम: सेवा निर्यात और आयात पर क्या बदला?

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21 Nov 2026
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News Synopsis

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सेवाओं के आयात और निर्यात से जुड़े विदेशी मुद्रा नियमों को लेकर नई जानकारी स्पष्ट की है। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए हैं। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) में बताया गया है कि किन सेवा निर्यातकों को निर्यात घोषणा फॉर्म (EDF) जमा करना होगा, किन लोगों को इससे छूट मिलेगी और फॉर्म जमा करने की समय-सीमा क्या होगी।

नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य विदेशी व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और छोटे कारोबारियों, सेवा प्रदाताओं तथा आयातकों पर अनावश्यक कागजी कार्रवाई का बोझ कम करना है। खास बात यह है कि भारत में रहने वाले व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को अलग से EDF जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, अन्य सेवा निर्यातकों के लिए यह फॉर्म तभी जरूरी होगा, जब किसी एक आवक विदेशी भुगतान की राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) Reserve Bank of India (RBI)ने सेवाओं के आयात के लिए भी घोषणा संबंधी नियमों में छूट स्पष्ट की है। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले इस्तेमाल होने वाले SOFTEX फॉर्म को भी 1 अक्टूबर से बंद कर दिया गया है।

सेवा निर्यातकों के लिए EDF जमा करने की 10 लाख रुपये की सीमा (EDF Filing Threshold for Service Exporters)

RBI के अनुसार, भारत में रहने वाले व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को अलग से निर्यात घोषणा फॉर्म जमा नहीं करना होगा। यह छूट भुगतान की राशि चाहे जितनी भी हो, लागू रहेगी। हालांकि, उन्हें भुगतान प्राप्त करने और अपने बैंक खाते में रकम जमा कराने के लिए अधिकृत डीलर बैंक को जरूरी जानकारी देनी होगी। ऐसी जानकारी देने के बाद EDF जमा किया हुआ माना जाएगा।

दूसरी ओर, व्यक्तिगत निवासी न होने वाले सेवा निर्यातकों के लिए नियम अलग हैं। कंपनियों, संस्थाओं और अन्य गैर-व्यक्तिगत निर्यातकों को EDF तभी जमा करना होगा, जब किसी एक आवक भुगतान की राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो या विदेशी मुद्रा में इसकी बराबर राशि हो।

इसका अर्थ है कि यदि किसी गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातक को 10 लाख रुपये या उससे कम का भुगतान मिलता है, तो बैंक को अलग EDF जमा करने की मांग नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि किसी एक भुगतान की राशि तय सीमा से अधिक है, तो निर्यातक को रकम अपने खाते में जमा होने से पहले घोषणा फॉर्म देना होगा।

1 अक्टूबर से पहले जारी किए गए बिलों पर क्या नियम लागू होंगे? (What Happens to Invoices Raised Before October 1?)

RBI ने उन सेवा निर्यातकों के लिए भी स्थिति स्पष्ट की है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2026 से पहले अपनी सेवाओं का बिल जारी कर दिया था, लेकिन भुगतान उन्हें इस तारीख के बाद मिला।

ऐसे मामलों में अलग से EDF जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यानी केवल भुगतान मिलने की तारीख 1 अक्टूबर या उसके बाद होने से पुराने बिलों पर नए नियमों के तहत घोषणा फॉर्म जमा करने की बाध्यता नहीं बनेगी।

यह स्पष्टता उन कंपनियों और पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके विदेशी ग्राहकों से भुगतान की प्रक्रिया में समय लगता है।

अधिकृत बैंक किन भुगतानों पर EDF की मांग नहीं कर सकते? (When Can Authorised Dealer Banks Not Insist on EDF?)

अधिकृत डीलर (AD) बैंक गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों से 10 लाख रुपये तक के आवक भुगतान के लिए EDF जमा करने पर जोर नहीं दे सकते। इसी तरह, भारत में रहने वाले व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों से किसी भी राशि के भुगतान के लिए अलग EDF मांगना जरूरी नहीं है।

हालांकि, गैर-व्यक्तिगत निर्यातकों को 10 लाख रुपये से अधिक के प्रत्येक पात्र आवक भुगतान के लिए घोषणा फॉर्म जमा करना होगा। यह प्रक्रिया भुगतान को खाते में जमा करने से पहले पूरी की जानी चाहिए।

सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए SOFTEX फॉर्म की व्यवस्था समाप्त (SOFTEX Form Discontinued for Software Exports)

RBI ने सॉफ्टवेयर निर्यात से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। पहले सॉफ्टवेयर निर्यातकों को SOFTEX फॉर्म जमा करना होता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब सॉफ्टवेयर निर्यातकों को निर्यात घोषणा फॉर्म (EDF) जमा करना होगा।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में काम करने वाले सॉफ्टवेयर निर्यातक अपना EDF किसी भी अधिकृत डीलर बैंक या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) में जमा कर सकते हैं। वहीं, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में काम करने वाले निर्यातक संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त के पास यह फॉर्म जमा कर सकते हैं।

सेवा निर्यात के लिए EDF जमा करने की समय-सीमा (EDF Submission Deadlines for Service Exports)

RBI ने सेवा निर्यातकों के लिए घोषणा फॉर्म जमा करने की समय-सीमा भी स्पष्ट की है। सामान्य तौर पर सेवा का बिल जारी होने वाले महीने के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर EDF जमा करना होगा।

हालांकि, सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य सेवाओं का निर्यात करने वाले कारोबारियों को एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। वे भुगतान मिलने की तारीख को या उससे पहले भी EDF जमा कर सकते हैं।

सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए बिल जारी होने वाले महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर फॉर्म जमा करना होगा। यदि निर्यातक को पहले ही अग्रिम भुगतान मिल जाता है, तब भी बिल जारी होने वाले महीने के अंत से 30 दिनों की समय-सीमा लागू होगी।

इसके अलावा, यदि किसी निर्यातक को तय समय-सीमा के भीतर फॉर्म जमा करने में परेशानी होती है, तो वह अधिकृत डीलर बैंक से समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। बैंक कारणों की जांच करने और उन्हें उचित मानने के बाद समय-सीमा बढ़ा सकता है।

सेवाओं के आयात पर घोषणा फॉर्म से किन्हें मिलेगी छूट? (Import Declaration Exemptions and Reporting Requirements)

RBI ने सेवाओं के आयात के लिए भी अलग घोषणा जमा करने की जरूरत को लेकर स्पष्टता दी है। नए नियमों के अनुसार, भारत में रहने वाले व्यक्तिगत आयातकों को सेवाओं के आयात के लिए अलग से आयात घोषणा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, गैर-व्यक्तिगत आयातकों को भी 10 लाख रुपये तक के बिल या अनुबंध मूल्य वाले सेवा आयात पर अलग घोषणा फॉर्म जमा नहीं करना होगा। ऐसे मामलों में विदेशी भुगतान भेजने के लिए अधिकृत बैंक को पहले से दी गई जानकारी पर्याप्त होगी।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति विदेश से ऑनलाइन परामर्श, डिजाइन, तकनीकी सहायता या अन्य सेवा खरीदता है, तो उसे केवल इस भुगतान के लिए अलग आयात घोषणा जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह, 10 लाख रुपये तक के अनुबंध मूल्य वाली सेवाएं खरीदने वाली पात्र कंपनियों और संस्थाओं को भी अलग घोषणा से छूट मिलेगी।

हालांकि, यदि गैर-व्यक्तिगत आयातक के बिल या अनुबंध का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है, तो सामान्य छूट लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित नियमों और बैंक की प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक जानकारी देनी होगी।

EDPMS और IDPMS में बैंकों की रिपोर्टिंग जारी रहेगी (Banks Must Continue Reporting Transactions in EDPMS and IDPMS)

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि कारोबारियों और व्यक्तियों को कुछ घोषणाओं से छूट मिलने का अर्थ यह नहीं है कि विदेशी व्यापार से जुड़े लेन-देन की निगरानी बंद हो जाएगी।

अधिकृत डीलर बैंकों को संबंधित लेन-देन की जानकारी निर्धारित प्रणालियों में दर्ज करनी होगी। निर्यात से जुड़े लेन-देन के लिए निर्यात डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (EDPMS) और आयात के लिए इम्पोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (IDPMS) का इस्तेमाल किया जाता है।

इन प्रणालियों के माध्यम से RBI विदेशी मुद्रा में होने वाले भुगतान और प्राप्तियों से संबंधित जानकारी की निगरानी कर सकता है। नए नियमों के तहत भी बैंकों को लागू मामलों में आवक और जावक भुगतान से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसलिए घोषणा फॉर्म से मिली छूट को रिपोर्टिंग से पूरी तरह छूट नहीं समझना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

RBI के नए दिशानिर्देश सेवाओं के आयात और निर्यात से जुड़ी विदेशी मुद्रा प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। 10 लाख रुपये की सीमा से छोटे सेवा निर्यातकों और आयातकों को अलग-अलग घोषणा फॉर्म जमा करने की जरूरत कम होगी। वहीं, व्यक्तिगत निवासी सेवा निर्यातकों को EDF से छूट मिलने से फ्रीलांसरों, स्वतंत्र पेशेवरों और अन्य व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान हो सकती है।

सॉफ्टवेयर निर्यात में SOFTEX फॉर्म समाप्त करने और EDF जमा करने की समय-सीमा स्पष्ट करने से कारोबारियों को नियमों का पालन करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, बैंकों की रिपोर्टिंग और विदेशी लेन-देन की निगरानी जारी रहेगी। इसलिए निर्यातकों और आयातकों को अपनी श्रेणी, भुगतान की राशि और लागू समय-सीमा के अनुसार नियमों को समझना चाहिए।

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