देश के केंद्रीय बैंक central bank यानी भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (RBI) के तमाम प्रयासों के बावजूद महंगाई inflation लगातार 9वें महीने संतोषजनक स्तर satisfactory level से ऊपर बनी हुई है। अब उसे केंद्र सरकार central government को रिपोर्ट देकर विस्तार से इसका कारण बताना होगा। रिपोर्ट में बताना होगा कि महंगाई को निर्धारित दायरे fixed range में क्यों नहीं रखा जा सका और उसे काबू में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें खास बात ये है कि मौद्रिक नीति रूपरेखा Monetary Policy Framework के 2016 में प्रभाव में आने के बाद से यह पहली बार होगा, आरबीआई को रिपोर्ट के जरिये सरकार को अपने कदमों की जानकारी देनी होगी।
वहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकीय मंत्रालय Ministry of National Statistical (एनएसओ) के मुताबिक, सिर्फ 6 वस्तुओं की कीमतें अगस्त के मुकाबले सितंबर में घटी हैं। आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति Retail Inflation 2 प्रतिशत घटत-बढ़त के साथ चार प्रतिशत पर बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। रिजर्व बैंक अधिनियम Reserve Bank Act के तहत अगर मुद्रास्फीति के लिए तय लक्ष्य को लगातार तीन तिमाहियों तक हासिल नहीं किया गया है, तो आरबीआई को केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी होती है। खाने-पीने की वस्तुएं महंगी होने से खुदरा महंगाई सितंबर में बढ़कर 7.41 फीसदी पर पहुंच गई। यह इस साल अप्रैल के बाद से इसका पांच महीने का उच्च स्तर है।
उस समय खुदरा कीमतों पर आधारित (सीपीआई) महंगाई 7.79 फीसदी रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई की दर सितंबर में लगातार 9वें महीने आरबीआई के ऊपरी दायरे 6 फीसदी से अधिक रही।