प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से अपील की कि वे अगले 20 वर्षों के लिए निवेश से जुड़े फैसले लेते समय ‘इंडिया फर्स्ट’ यानी भारत के हितों को सबसे ऊपर रखें। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए उद्योगों को दीर्घकालिक योजनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा।
FICCI अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि संगठन ने बदलते समय के साथ खुद को ढाला है और पिछले 100 वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी Prime Minister Modi ने देश की आर्थिक प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में नागरिकों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के प्रयासों ने भारत की विकास गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज भारत में विकास की रफ्तार तेज है और गरीबी से बाहर निकलने की गति भी अभूतपूर्व है।
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे पूरे देश के लिए गर्व की बात बताया। उनके अनुसार, गरीबी में आई कमी इस अवधि के दौरान अपनाई गई नीतियों के प्रभाव को दिखाती है।
उन्होंने कहा कि भारत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वह देश की सफलता और विकास की संभावनाओं को मजबूत करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। कई प्रमुख संस्थानों ने देश की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगभग 7 प्रतिशत रखा है। उन्होंने बताया कि मूडीज रेटिंग्स, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भारत की विकास संभावनाओं को लेकर अपने अनुमान बढ़ाए हैं।
उन्होंने अक्टूबर में भारत के वस्तु निर्यात का आंकड़ा लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर बताया, जो उनके अनुसार अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों को नए क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संस्कृत के श्लोक ‘उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्’ का उल्लेख किया। उन्होंने इसका भावार्थ बताते हुए कहा कि व्यक्ति को नियमित रूप से आत्ममंथन करके खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने उद्योग जगत से भी इसी सोच के साथ काम करने की अपील की। उनके अनुसार, कंपनियों को केवल अपने पुराने और स्थापित कारोबार या तत्काल मिलने वाले लाभ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें भविष्य में उभरने वाले अवसरों और चुनौतियों के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। संसाधनों के बढ़ते रणनीतिक इस्तेमाल और उनके हथियार के रूप में उपयोग की आशंकाओं के बीच यह तैयारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
प्रधानमंत्री ने FICCI से अगले दो दशकों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने हर बड़े और लंबी अवधि के निवेश फैसले में भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगले 20 वर्षों के लिए किए जाने वाले निवेश में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के अनुसार, इससे देश की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और भारतीय कारोबारों के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री ने दवा उद्योग से सक्रिय औषधीय सामग्री (API), थोक दवाओं और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि भारत तैयार दवाओं के उत्पादन में मजबूत स्थिति रखता है, लेकिन दवा बनाने के लिए जरूरी कई सामग्रियों का आयात अब भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। उनके अनुसार, देश को तैयार दवाओं के साथ-साथ उनके कच्चे माल और अन्य जरूरी सामग्री के उत्पादन में भी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी।
इसके लिए उन्होंने घरेलू विनिर्माण, आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाओं में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई।
प्रधानमंत्री ने लोहा, इस्पात और एल्युमीनियम उद्योगों में मौजूद कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात करता है और देश में बॉक्साइट के पर्याप्त भंडार हैं। इसके बावजूद भारत तैयार इस्पात, विशेष प्रकार की एल्युमीनियम मिश्रधातुओं और अन्य उत्पादों का आयात करता है।
उन्होंने उद्योगों से उन उत्पादों की पहचान करने को कहा, जिनका आयात किया जा रहा है। साथ ही, इनका घरेलू उत्पादन शुरू करने के लिए जरूरी तकनीक विकसित करने और खनिज से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी उत्पादन प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में भारत की संभावनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले 12 वर्षों में कृषि और खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
उन्होंने उद्योग जगत से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुसार मिलकर रणनीति बनाने, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और भरोसेमंद खरीद व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया। उनके अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाया जा सकता है और किसानों के लिए नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजारों और बिजली से चलने वाले उपकरणों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी सीमित है। उन्होंने विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए मशीनरी निर्माण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत बताई।
उन्होंने बड़ी कंपनियों से छोटे उद्योगों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने और अपना कारोबार बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की। पैकेजिंग मशीनों, सिंचाई प्रणालियों और कारखानों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर तलाशने का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री ने किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, कारोबारियों और करदाताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कारोबार को बढ़ावा देने और लोगों की खरीद क्षमता मजबूत करने के लिए किए गए कुछ सरकारी सुधारों का भी उल्लेख किया।
इनमें 2014 में 30 प्रतिशत रही कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करना, सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट देना, आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाना तथा कई वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कमी करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों का सीधा लाभ उद्योगों और कारोबारियों को मिल रहा है।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और सरकार के सुधारों से पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें दूसरे देशों के उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और विदेशों में मजबूत वितरण नेटवर्क बनाने में निवेश करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत का घरेलू बाजार कंपनियों के लिए केवल एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान नहीं बनना चाहिए। इसके बजाय, इसे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास देने वाला आधार बनना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सुझावों के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया