पेटीएम Paytm को 8 महीने के प्रतिबंध के बाद अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर नए यूजर्स जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया National Payments Corporation of India से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी 22 अक्टूबर 2024 को पेटीएम द्वारा कई रेगुलेटरी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के बाद मिली। पेटीएम की बीएसई फाइलिंग के अनुसार कंपनी को एनपीसीआई के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, ऐप ब्रांडिंग और कस्टमर डेटा से संबंधित दिशानिर्देश शामिल हैं। इस मंजूरी से पेटीएम को राहत मिली है, जो रेगुलेटरी मुद्दों के कारण 2024 की शुरुआत से नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने में असमर्थ था।
पेटीएम द्वारा नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने में असमर्थता का मूल कारण जनवरी 2024 में शुरू हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ ऑपरेशनल दिशानिर्देशों का पालन न करने का हवाला देते हुए निर्देश जारी किए। विशेष रूप से पेटीएम के रिस्क-रिलेटेड प्रोसेसेज के मैनेजमेंट और डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के पालन पर चिंताओं के कारण प्रतिबंध लगाया गया था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है, कि पेटीएम को कस्टमर पेमेंट डेटा के स्टोरेज में समस्या थी, और रेगुलेटरी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य कुछ रिस्क मैनेजमेंट प्रथाओं का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहा था।
इस कदम से कंपनी की UPI यूजर बेस बढ़ाने की क्षमता प्रभावित हुई, जो बढ़ते डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में महत्वपूर्ण था। प्रतिबंध के दौरान पेटीएम को इन मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, आवश्यक स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए रेगुलेटरी निकायों के साथ मिलकर काम करना पड़ा।
पेटीएम के अपने यूजर बेस को बढ़ाने में असमर्थता के कारण यूपीआई ट्रांसक्शन में इसकी मार्केट शेयर में भारी गिरावट आई। प्रतिबंध से पहले पेटीएम के पास यूपीआई पेमेंट का 13 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि नए यूजर्स की अनुपस्थिति में इसकी मार्केट शेयर घटकर 8 प्रतिशत रह गई। इस पीरियड के दौरान वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फोनपे और गूगल पे जैसे कॉम्पिटिटर्स ने यूपीआई मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब ये दोनों प्लेयर मिलकर भारत में लगभग 87 प्रतिशत यूपीआई ट्रांसक्शन को प्रोसेस करते हैं, जिससे पेटीएम के पास बहुत कम हिस्सा रह गया है।
अब जबकि प्रतिबंध हटा लिया गया है, पेटीएम को यूपीआई क्षेत्र में फिर से गति प्राप्त करने की उम्मीद है। हालांकि यह मंजूरी सख्त शर्तों के साथ आती है, और पेटीएम को एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों का बारीकी से पालन करना होगा, जैसे कि बेहतर रिस्क मैनेजमेंट सुनिश्चित करना, कस्टमर डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करना और अपने यूपीआई ट्रांसक्शन के लिए मल्टी-बैंक सेटअप के तहत काम करना।
प्रतिबंध का हटना पेटीएम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप में खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए उत्सुक होगा। हालाँकि पेटीएम को कॉम्पिटिटर्स के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने में समय लग सकता है, लेकिन एनपीसीआई की मंजूरी एक पॉजिटिव संकेत है, जो कंपनी को एक बार फिर से अपने यूपीआई यूजर बेस को बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान करता है।