ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार से टैक्स कम करने का आग्रह किया

ऑनलाइन गेमिंग Online Gaming पर 28% टैक्स लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले ने उद्योग निकायों गेम डेवलपर्स और ऑनलाइन कौशल गेमिंग Game Developers and Online Skill Gaming कंपनियों को परेशान कर दिया है, जिन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi के कार्यालय और अन्य मंत्रालयों से पुनर्विचार की अपील की है।

उद्योग ने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर मौजूदा 18% की दर से कर वृद्धि पर निराशा व्यक्त की, यह देखते हुए कि इसके परिणामस्वरूप जीएसटी भुगतान GST Payment में 55% की वृद्धि होगी। वृद्धि को चुनौतीपूर्ण मानने के बावजूद सेक्टर इस बात पर सहमत है, कि बढ़ोतरी राष्ट्र निर्माण में योगदान देगी।

उद्योग के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नया कर केवल उस प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर लागू होना चाहिए जो उद्योग द्वारा अर्जित किया जाता है। यह किसी भी अन्य प्रौद्योगिकी सेवा प्लेटफ़ॉर्म के समान है, जहां केवल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा अर्जित राजस्व को जीएसटी लगाने के उद्देश्य से माना जाता है। भारत के गेमिंग उद्योग ने 2014 से लगभग 2 बिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है।

पूर्ण जमा मूल्य पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव उद्योग के विकास पथ को उलट देगा। इसका संभावित रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप MSME & Startups के लिए विनाशकारी प्रभाव होगा, जिनके पास इस तरह की अभूतपूर्व कर वृद्धि का सामना करने के लिए पूंजी भंडार नहीं हो सकता है। इसके अलावा यह निर्णय अवैध अपतटीय जुआ संचालकों को प्रोत्साहित करेगा, भारतीय उपयोगकर्ताओं को उनके पास ले जाएगा और अंततः न तो इष्टतम कर संग्रह होगा और न ही वैध उद्योग की वृद्धि होगी।

उद्योग ने इस तरह के कर लगाने के संभावित हानिकारक प्रभाव को रेखांकित करते हुए आठ बिंदुओं पर प्रकाश डाला और प्रधान मंत्री कार्यालय से वर्तमान सिफारिश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

नया कर डिजिटल इंडिया पहल New Tax Digital India Initiative और प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे संभावित रूप से जीएसटी बोझ में 400-500% की वृद्धि के कारण काले बाजार की गतिविधियों और आपराधिक अपराधों में वृद्धि हो सकती है।

परिवर्तन से अनजाने में अपतटीय जुआ साइटों को लाभ हो सकता है, जिससे सरकार को महत्वपूर्ण कर हानि हो सकती है, और भारतीय गेमर्स अनियमित अपतटीय जुआ वेबसाइटों के संपर्क में आ सकते हैं।

उद्योग जगत को यह भी डर है, कि इस बदलाव से विदेशी निवेश में बाधा आ सकती है। ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों को अपने दायरे में शामिल करने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के फैसले को शुरू में खूब प्रशांसा करना, जिससे महत्वपूर्ण एफडीआई प्रवाह की संभावना का संकेत मिला।

पूर्ण मूल्य पर नया जीएसटी प्रस्ताव घरेलू और विदेशी दोनों संभावित निवेशकों को भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र Online Gaming Sector in India को एक व्यवहार्य निवेश गंतव्य के रूप में मानने से वंचित कर देगा। इसके अलावा मौजूदा $2.5 बिलियन से अधिक का निवेश इस निर्णय के आधार पर दांव पर है।