नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapar Saksham Scheme) की घोषणा की है। 11 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में इस योजना से जुड़ी शर्तों और प्रोत्साहन राशि की जानकारी दी गई है। इसके तहत नए व्यापारियों के यहां फिजिकल QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने के साथ-साथ UPI लेनदेन बढ़ाने पर भुगतान सेवा प्रदाताओं को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ना और देश के छोटे शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में UPI का इस्तेमाल बढ़ाना है।
इस योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिनका पिछले वित्त वर्ष में सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक रहा है। NPCI ने इस योजना में छोटे शहरों और विशेष क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।
योजना के तहत मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:
टियर-3 से टियर-6 शहर।
पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र।
जम्मू-कश्मीर।
लद्दाख।
वहीं, टियर-1 और टियर-2 शहरों के व्यापारियों को इस योजना के तहत तभी शामिल किया जाएगा, जब वे पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) या पीएम विश्वकर्मा (PM Vishwakarma) जैसी केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत आते हों।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) National Payments Corporation of India (NPCI) की इस योजना के तहत भुगतान सेवा प्रदाताओं को नए व्यापारियों के यहां डिजिटल भुगतान से जुड़े उपकरण लगाने पर आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके तहत:
फिजिकल QR कोड लगाने पर 300 रुपये मिलेंगे।
साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
हालांकि, इन प्रोत्साहनों का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। संबंधित व्यापारी को एक तिमाही के कम से कम दो महीनों में हर महीने कम से कम 25 योग्य UPI लेनदेन करने होंगे। इन सभी लेनदेन का कुल मूल्य हर महीने कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए।
इसका उद्देश्य केवल नए QR कोड और साउंडबॉक्स लगाना नहीं, बल्कि व्यापारियों के बीच इनका नियमित इस्तेमाल भी बढ़ाना है।
इस योजना में भुगतान सेवा प्रदाताओं को UPI लेनदेन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
इसके तहत योग्य लेनदेन के कुल मूल्य पर 0.03 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, योजना के तहत निर्धारित विशेष क्षेत्रों में यह प्रोत्साहन 50 प्रतिशत अधिक होगा।
इसके अलावा, बैंकों को हर तिमाही में योग्य UPI लेनदेन की संख्या में कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करनी होगी।
लक्षित क्षेत्रों में योग्य लेनदेन के मूल्य में पिछली तिमाही की तुलना में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि पर 0.20 प्रतिशत का अलग प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान के नियमित इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
NPCI की योजना के लिए फंड जुटाने में कई वित्तीय संस्थानों और भुगतान सेवा प्रदाताओं की भागीदारी होगी।
इसके तहत जारीकर्ता बैंक (Issuing Banks), अधिग्रहणकर्ता बैंक (Acquiring Banks), भुगतान सेवा प्रदाता (PSPs) और UPI ऐप संचालक अपने-अपने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) हिस्से का 5 प्रतिशत योगदान देंगे।
योजना के तहत जुटाई गई राशि को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा:
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फंड का उपयोग |
निर्धारित हिस्सा |
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नए व्यापारियों को जोड़ना |
30% |
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UPI लेनदेन बढ़ाना |
50% |
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लक्षित क्षेत्रों में अतिरिक्त वृद्धि |
20% |
NPCI ने फंड के इन तीनों हिस्सों के बीच राशि के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी है। यानी जिस उद्देश्य के लिए जितनी राशि निर्धारित की गई है, उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जाएगा।
UPI व्यापार सक्षम योजना UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी।
हालांकि, NPCI के सर्कुलर में योजना शुरू होने की निश्चित तारीख और प्रोत्साहन की दरों को लेकर अंतिम जानकारी नहीं दी गई है।
इस योजना के तहत केवल 2,000 रुपये या उससे कम मूल्य वाले योग्य भुगतान ही शामिल होंगे। इसके अलावा, प्रोत्साहन पाने के लिए किसी बड़े भुगतान को जानबूझकर छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे लेनदेन को योजना से बाहर रखा जाएगा।
प्रोत्साहन राशि की गणना हर तिमाही की जाएगी और दावा जमा होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
NPCI ने इस योजना के तहत देशभर में डिजिटल भुगतान से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
इनमें शामिल हैं:
हर साल 60 लाख से 1 करोड़ तक नए QR कोड लगाना।
हर साल 5 लाख से 10 लाख तक नए साउंडबॉक्स लगाना।
मौजूदा छोटे व्यापारियों के बीच UPI लेनदेन में 30 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि करना।
इन लक्ष्यों के माध्यम से NPCI छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने और देश में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।
NPCI की UPI व्यापार सक्षम योजना छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर मिलने वाले प्रोत्साहन से भुगतान सेवा प्रदाताओं को छोटे कारोबारियों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
साथ ही, UPI लेनदेन बढ़ाने पर मिलने वाला अतिरिक्त प्रोत्साहन डिजिटल भुगतान के नियमित इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, योजना की वास्तविक शुरुआत और प्रोत्साहन दरों की अंतिम जानकारी MDR लागू होने की तारीख और NPCI के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगी।