भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने निवेश के मामले में अच्छी प्रगति की है, लेकिन रोजगार पैदा करने के लक्ष्य में ये योजनाएं काफी पीछे हैं। नीति आयोग (NITI Aayog) की पहली व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, देश की 14 PLI योजनाओं ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) तक निर्धारित रोजगार लक्ष्य का केवल 28 प्रतिशत ही हासिल किया है। वहीं, निवेश का लगभग 76 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह स्थिति बताती है कि विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ने के बावजूद रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ पाए हैं।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इन 14 योजनाओं के तहत अब तक 8.49 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जबकि सरकार ने लगभग 30 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा था। दूसरी ओर, इन योजनाओं के माध्यम से करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जबकि कुल निर्धारित लक्ष्य 3.15 लाख करोड़ रुपये था।
उत्पादन के मामले में भी योजनाओं ने अच्छी प्रगति की है। अब तक कुल 22.66 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन दर्ज किया गया है, जो 35.38 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 64 प्रतिशत है।
नीति आयोग के मूल्यांकन NITI Aayog's evaluations में सामने आया है कि PLI योजनाओं के तहत औद्योगिक निवेश में अच्छी गति देखने को मिली है। हालांकि, निवेश बढ़ने के मुकाबले रोजगार पैदा करने की रफ्तार धीमी रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, इन योजनाओं के लिए निर्धारित कुल कार्यान्वयन अवधि का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है। कुल 996 महीनों में से 578 महीने बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि योजनाओं की कुल अवधि का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा अभी बाकी है।
सरकार ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की थी। प्रत्येक योजना की कार्यान्वयन अवधि तीन से दस वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
नीति आयोग का मानना है कि अभी बची हुई अवधि में कंपनियां और अधिक निवेश कर सकती हैं। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की संभावनाएं बनी हुई हैं।
PLI योजनाओं के तहत रोजगार पैदा करने की उपलब्धि अलग-अलग वित्त वर्षों में बदलती रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 तक रोजगार लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 86 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 85 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 156 प्रतिशत तक पहुंच गया।
हालांकि, वित्त वर्ष 2026 में रोजगार सृजन की उपलब्धि में अचानक बड़ी गिरावट आई। इस दौरान वार्षिक रोजगार लक्ष्य का केवल 31 प्रतिशत ही हासिल किया जा सका।
इस गिरावट के पीछे एक प्रमुख कारण विनिर्माण परियोजनाओं को शुरू होने में लगने वाला समय माना गया है। किसी भी उद्योग में पहले निवेश किया जाता है, उसके बाद कारखाने और उत्पादन सुविधाएं तैयार होती हैं। उत्पादन बढ़ने के बाद ही कंपनियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करती हैं।
इसलिए निवेश और रोजगार सृजन के बीच कुछ समय का अंतर होना सामान्य है। रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि निवेश के वास्तविक रोजगार परिणाम सामने आने में समय लग सकता है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों को बेहतर प्रदर्शन करने वाला बताया गया है। इनमें बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, दवा उद्योग, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद क्षेत्र शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में PLI योजनाओं के तहत निवेश, उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
1. बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Large-Scale Electronics Manufacturing): इस क्षेत्र में घरेलू उत्पादन और विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों को अच्छी प्रगति मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में निवेश और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिला है।
2. दवा उद्योग (Pharmaceuticals): दवा निर्माण के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन क्षमता मजबूत करने और भारत को वैश्विक दवा आपूर्ति व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने पर ध्यान दिया गया है।
3. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद (Telecommunications and Networking Products): इस क्षेत्र में आधुनिक दूरसंचार उपकरणों और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं।
4. खाद्य उत्पाद (Food Products): खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों में उत्पादन तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।
रिपोर्ट में कुछ ऐसे क्षेत्र भी सामने आए हैं, जहां PLI योजनाओं का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। इनमें थोक दवाओं के निर्यात, चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में रोजगार और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर योजना के तहत निवेश से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं।
थोक दवा क्षेत्र में निर्यात का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया। वहीं, चिकित्सा उपकरण उद्योग में रोजगार सृजन की गति भी अपेक्षाओं से कम रही।
इसके अलावा, IT हार्डवेयर योजना के तहत निर्धारित निवेश लक्ष्य हासिल करने में भी कमी देखी गई। इन कमियों से पता चलता है कि सभी क्षेत्रों में एक जैसी रणनीति अपनाने के बजाय उनकी जरूरतों और चुनौतियों के अनुसार योजनाओं में बदलाव करना जरूरी है।
'PLI योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन' (Impact Assessment of PLI Schemes) नाम से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनके स्वरूप और कार्यान्वयन में जरूरी सुधार किए जाने चाहिए।
नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक इश्तियाक अहमद ने कहा कि कुल मिलाकर PLI कार्यक्रम का प्रदर्शन सफल रहा है। उनके अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत प्रतिभागियों और प्रदर्शन से जुड़े संकेतकों ने निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम दिए हैं।
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य में योजनाओं का ध्यान केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय निवेश को वास्तविक उत्पादन, रोजगार सृजन और लंबे समय तक चलने वाले औद्योगिक विकास में बदलने पर अधिक ध्यान देना होगा।
भारत सरकार ने PLI योजनाओं की शुरुआत घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और देश को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने के उद्देश्य से की थी।
अब तक मिले निवेश और उत्पादन के आंकड़े इन योजनाओं की प्रगति को दर्शाते हैं। हालांकि, रोजगार के मामले में अभी काफी काम किया जाना बाकी है।
नीति आयोग के अनुसार, योजनाओं की शेष अवधि में निवेश और उत्पादन बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए कंपनियों को उत्पादन विस्तार के साथ कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
कुल मिलाकर, PLI योजनाओं ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनकी वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब औद्योगिक निवेश का लाभ अधिक रोजगार, मजबूत घरेलू उत्पादन और टिकाऊ आर्थिक विकास के रूप में सामने आएगा।