केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में थोक दवाओं (Bulk Drugs) के वितरण को नियंत्रित करने के लिए औषधि नियम, 1945 में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत थोक दवा विक्रेताओं के लिए एक अलग लाइसेंस व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सक्रिय और निष्क्रिय औषधीय सामग्री का कारोबार करने वाले थोक विक्रेताओं के लिए अलग नियामक आवश्यकताएं तय करना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय Union Ministry of Health and Family Welfare ने यह प्रस्ताव 2 नवंबर 2026 को जारी प्रारूप राजपत्र अधिसूचना G.S.R. संख्या 987 (E) के माध्यम से सार्वजनिक किया है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद थोक दवा वितरकों को अलग लाइसेंस लेना होगा। अभी तक वे दवाओं के तैयार उत्पादों (Pharmaceutical Formulations) और थोक दवाओं का कारोबार एक ही सामान्य लाइसेंस के तहत कर सकते हैं।
सरकार का मानना है कि अलग लाइसेंस व्यवस्था से दवा वितरण पर निगरानी बेहतर होगी और दवा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही बढ़ेगी।
प्रस्तावित संशोधनों में थोक दवाओं के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए दो नए फॉर्म शामिल करने की योजना है। इनके माध्यम से थोक विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और कारोबार की अनुमति देने की प्रक्रिया को अलग बनाया जाएगा।
फॉर्म 19-BC एक नया आवेदन पत्र होगा। इसका इस्तेमाल वे थोक विक्रेता करेंगे, जो थोक दवाओं के वितरण के लिए अलग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। इसके जरिए संबंधित कारोबारियों को अपनी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज नियामक अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने होंगे।
फॉर्म 20-BC प्रस्तावित लाइसेंस दस्तावेज होगा। इसके तहत कारोबारियों को थोक दवाओं का वितरण करने की आधिकारिक अनुमति दी जाएगी। यानी नया आवेदन स्वीकार होने के बाद संबंधित कारोबारी इस लाइसेंस के आधार पर अपना थोक वितरण कारोबार कर सकेंगे।
वर्तमान व्यवस्था में थोक विक्रेता एक ही लाइसेंस के तहत तैयार दवाओं और थोक दवाओं, दोनों का वितरण कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था इन दोनों गतिविधियों को अलग करेगी। इससे नियामक अधिकारियों को थोक दवाओं के कारोबार की पहचान करने और उसकी निगरानी करने में आसानी होगी।
सरकार का मानना है कि अलग लाइसेंस व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ेगी और औषधीय सामग्री के भंडारण, आवागमन तथा वितरण पर अधिक प्रभावी नजर रखी जा सकेगी।
प्रस्तावित बदलावों को दवा नियमन और औषधीय मानकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण सलाहकार निकायों की सिफारिशें मिल चुकी हैं। ये संस्थाएं केंद्र सरकार को दवाओं से संबंधित नियमों और नियामक व्यवस्थाओं पर सुझाव देती हैं।
ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) ने 17 नवंबर 2025 को आयोजित अपनी 67वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
इसके बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने 16 फरवरी 2026 को आयोजित अपनी 93वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया और इसे स्वीकृति प्रदान की।
इन दोनों निकायों की सिफारिशों के आधार पर औषधि नियम, 1945 में बदलाव का प्रारूप तैयार किया गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव सार्वजनिक और संबंधित पक्षों की राय जानने के लिए जारी किया गया है। सरकार अंतिम नियम तय करने से पहले प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करेगी।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस में उन दवाओं की श्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिनका वितरण करने की उन्हें अनुमति दी गई है। इससे यह तय करना आसान होगा कि कोई कारोबारी किन औषधीय पदार्थों का भंडारण और वितरण कर सकता है।
इस व्यवस्था में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ भी शामिल होंगे। इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे पदार्थों के वितरण पर बेहतर निगरानी रखना है, जिनके इस्तेमाल और आपूर्ति पर विशेष कानूनी नियंत्रण लागू होता है।
इससे नियामक अधिकारियों को नियंत्रित औषधीय पदार्थों के वितरण से जुड़ी अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। साथ ही, इन पदार्थों के कारोबार में नियमों के उल्लंघन की आशंका को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
प्रस्तावित नियमों में एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह है कि थोक दवाओं से जुड़े लेनदेन किसी सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में होने चाहिए।
इसका उद्देश्य दवा वितरण की प्रक्रिया में पेशेवर निगरानी को मजबूत करना है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि थोक दवाओं का कारोबार लागू नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाए।
सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य भारत की दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक नियंत्रण को बेहतर बनाना है। इसके तहत चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।
अलग लाइसेंस मिलने से नियामक अधिकारियों को उन थोक विक्रेताओं की पहचान करने में आसानी होगी, जो विशेष रूप से थोक दवाओं का कारोबार करते हैं। इससे उनके व्यावसायिक कामकाज और दवा वितरण की गतिविधियों पर अधिक प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।
सरकार एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना चाहती है। जब थोक दवाओं के वितरण पर बेहतर निगरानी होगी, तो औषधीय पदार्थों के आवागमन और उनके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी जुटाना आसान हो सकता है।
इससे AMR से निपटने के लिए लागू नियमों और निगरानी संबंधी प्रयासों को सहायता मिल सकती है।
प्रस्तावित लाइसेंस व्यवस्था से NDPS अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित औषधीय पदार्थों की आपूर्ति और वितरण पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। इससे अधिकारियों को ऐसे पदार्थों के कारोबार की निगरानी करने और नियामक नियमों के उल्लंघन को रोकने में मदद मिलेगी।
अलग लाइसेंस अनिवार्य होने से थोक दवा वितरण से जुड़े कारोबारियों की जिम्मेदारियां अधिक स्पष्ट होंगी। इससे नियामक निरीक्षण को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही, कारोबारियों के लिए नियमों का पालन करना भी अधिक स्पष्ट होगा।
सरकार ने प्रस्तावित बदलावों के साथ एक अंतरिम व्यवस्था भी रखी है, ताकि मौजूदा कारोबारियों को तुरंत नई लाइसेंस व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य न होना पड़े।
वर्तमान लाइसेंस धारकों को नए नियमों के अनुसार जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार, मौजूदा लाइसेंस धारकों पर नए प्रावधान उनके वर्तमान लाइसेंस की वैधता बनाए रखने की अवधि समाप्त होने के बाद या संशोधन के अंतिम प्रकाशन की तारीख से 12 महीने पूरे होने के बाद लागू होंगे। इन दोनों में से जो समय बाद में पूरा होगा, उसी के अनुसार नए नियम लागू किए जाएंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य थोक विक्रेताओं को जरूरी दस्तावेज तैयार करने और नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देना है। इससे उनके कारोबार पर अचानक असर पड़ने की आशंका भी कम होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर दवा उद्योग से जुड़े कारोबारियों, अन्य संबंधित पक्षों और आम लोगों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं प्रारूप नियमों से जुड़ी राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सार्वजनिक किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी राय भेज सकते हैं।
संबंधित पक्ष अपने सुझाव और आपत्तियां नीचे दिए गए पते या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।
पता (Address): अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यू-6, वर्क हॉल, सी विंग, प्रथम तल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली–110001।
ईमेल (Email): drugsdiv-mohfw@gov.in
विषय (Subject): औषधि नियम, 1945 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियां और सुझाव।
निर्धारित समय के दौरान प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर सरकार प्रस्तावित बदलावों पर विचार करेगी। इसके बाद अंतिम संशोधनों को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों की चिंताओं और सुझावों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
भारत में थोक दवाओं के वितरण के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था लाने का प्रस्ताव दवा उद्योग के नियमन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
नए आवेदन और लाइसेंस फॉर्म लागू करने, दवाओं की श्रेणियां स्पष्ट करने और वितरण प्रक्रिया में निगरानी बढ़ाने से सरकार का लक्ष्य दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
प्रस्तावित बदलावों से नियंत्रित औषधीय पदार्थों के वितरण पर बेहतर निगरानी रखने और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के प्रयासों को भी सहायता मिल सकती है।
अंतिम रूप से लागू होने के बाद ये संशोधन देशभर के थोक दवा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस और नियमों के पालन से जुड़ी जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं।