उर्वरक Fertilizers कपड़ा Textiles रसायन और पेट्रोकेमिकल Chemicals & Petrochemicals फार्मास्यूटिकल्स Pharmaceuticals और वाणिज्य मंत्रालयों Commerce Ministries के तहत 60 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण Privatization या बंद करने के लिए प्रारंभिक सूची में शामिल होने की संभावना है। इसके लिए सरकार गैर-रणनीतिक क्षेत्रों Non-Strategic Sectors में उद्यम नीति Enterprise Policy लागू करने की तैयारी कर रही है।
इस बारे में सूत्रों ने कहा कि गैर-रणनीतिक क्षेत्र में लगभग 175 सीपीएसई CPSEs हैं, जिनमें से एक-तिहाई बंद हो जाएंगे और बाकी की इकाइयों का निजीकरण कर दिया जाएगा।आपको बता दें कि नीति आयोग NITI Aayog सार्वजनिक उद्यम विभाग Department of Public Enterprises और प्रशासनिक मंत्रालयों Administrative Ministries के अधिकारियों का एक समूह उन कंपनियों की पहचान कर रहा है, जिनका सार्वजनिक उपक्रम नीति के अनुसार निजीकरण होगा या उसे बंद कर दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक मद्रास फर्टिलाइजर्स Madras Fertilizers और नेशनल फर्टिलाइजर्स National Fertilizers सहित उर्वरक मंत्रालय के तहत सभी नौ सीपीएसई का निजीकरण किए जाने की संभावना है। देश द्वारा बड़े पैमाने पर उर्वरक आयात को देखते हुए सरकार हाल के वर्षों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।