भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पांच सूत्रीय TRUST एजेंडे की रूपरेखा पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत, भरोसेमंद और सुरक्षित बनाने में स्वाभाविक साझेदार हैं। भारत की मजबूत विनिर्माण क्षमता, कुशल कार्यबल और विशाल अर्थव्यवस्था अमेरिकी पूंजी, तकनीक और नवाचार के साथ मिलकर दोनों देशों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
नई दिल्ली में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) द्वारा आयोजित 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन 23rd India-US Economic Summit को संबोधित करते हुए गोयल ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पांच प्राथमिकताओं पर जोर दिया। इनमें भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, महानगरों से आगे भारत की आर्थिक क्षमता को सामने लाना, चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करना और योजनाओं के परिणामों की निगरानी करना शामिल है।
इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'एक साझा भविष्य' (One Shared Future) थी। गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध अब केवल साझा भविष्य की कल्पना करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देश मिलकर उस भविष्य को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों को मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला साझेदार बताते हुए कहा कि यह सहयोग वैश्विक विकास और दुनिया की भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal ने कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कारोबार कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दुनिया में जारी युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी घटनाओं ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में केवल सामान की आपूर्ति करने वाली श्रृंखला पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था जरूरी है जिस पर सभी साझेदार भरोसा कर सकें।
उन्होंने कहा कि भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला की नींव साझा सोच, कानून के प्रति सम्मान और व्यापारिक समझौतों की शर्तों का पालन करने पर आधारित होनी चाहिए। भारत और अमेरिका मिलकर ऐसी मजबूत व्यवस्था विकसित कर सकते हैं।
मंत्री ने मनीला में आयोजित क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का भी उल्लेख किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने 2027 की शुरुआत में पहला क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की घोषणा की थी। गोयल ने उम्मीद जताई कि IACC और अन्य व्यापारिक संगठन इस मंच पर भारत की प्रमुख कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
उन्होंने बताया कि हाल ही में न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश और कारोबार बढ़ाने में रुचि दिखाई। ये कंपनियां भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC), डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायिक संचालन से जुड़ी इकाइयां स्थापित करने के अवसर तलाश रही हैं। भारत में उपलब्ध कुशल प्रतिभाओं की बड़ी संख्या इस रुचि का प्रमुख कारण है।
गोयल ने बताया कि भारत में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। उनकी हालिया मिस्र और इटली यात्राओं के दौरान भी दोनों देशों ने भारत के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई।
मिस्र के प्रधानमंत्री और वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत में दोनों पक्षों ने अधिकारियों को तरजीही व्यापार समझौते (PTA) या मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाओं पर विचार करने का निर्देश देने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करना है।
वहीं, इटली के उपप्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठकों और संयुक्त व्यापार मंच की चर्चाओं में भी महत्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्य तय किए गए।
भारत और इटली का तत्काल लक्ष्य वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 12 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर से बढ़ाकर 20 अरब यूरो तक पहुंचाना है। गोयल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों का व्यापार भविष्य में 50 अरब यूरो तक पहुंच सकता है। इस समझौते के 2027 की पहली तिमाही या पहली छमाही में लागू होने की उम्मीद है।
भारत के निर्यात प्रदर्शन पर बात करते हुए गोयल ने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निर्यात को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लगभग 16 प्रतिशत वृद्धि हासिल करनी होगी।
उन्होंने बताया कि अप्रैल से सितंबर के बीच भारत का निर्यात 480 अरब डॉलर रहा। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में देश का कुल निर्यात रिकॉर्ड 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अक्टूबर में वस्तुओं और सेवाओं का मासिक निर्यात भी लगभग 90 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा।
गोयल ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने उद्योग संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा की थी। उस समय लगभग 5 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि का लक्ष्य भी रखा जा सकता था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल-मई के दौरान वैश्विक व्यापार में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था।
हालांकि, भारतीय उद्योग जगत और निर्यातकों ने बड़े लक्ष्य पर भरोसा जताया और 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य का समर्थन किया। मंत्री ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय कारोबारियों ने निर्यात वृद्धि बनाए रखी है। उनके अनुसार, बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है।
गोयल ने भारत में डिजिटल बदलाव की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज छोटे दुकानदारों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों से लेकर पांच सितारा होटलों तक डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल हो रहा है। इससे देश में डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बढ़ी है और डिजिटल अंतर कम करने में मदद मिली है।
उन्होंने JAM त्रिमूर्ति यानी जनधन, आधार और मोबाइल व्यवस्था की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का पैसा, छात्रवृत्ति और पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। इससे सरकारी धन के गलत इस्तेमाल और बीच में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिली है। सरकार को इससे लाखों करोड़ रुपये की बचत भी हुई है।
मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, कंप्यूटर आधारित डिजाइन (CAD), कंप्यूटर आधारित विनिर्माण (CAM) और आधुनिक उत्पादन तकनीकों का लाभ देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक व्यापार समझौतों का फायदा केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), किसानों, मछुआरों, कारीगरों, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
इसके लिए सरकार का निर्यात संवर्धन मिशन देश के प्रत्येक जिले में नए निर्यातकों को प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उद्देश्य कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंचने और नए उत्पादों का निर्यात शुरू करने में मदद करना है।
गोयल ने कहा कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए तकनीकी मॉडल विकसित करने के क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखता है। दूसरी ओर, भारत AI की पूरी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने और इसकी पहुंच देश की 1.4 अरब आबादी तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने इंडियाAI मिशन, AI इम्पैक्ट समिट, सेमीकॉन 2 पहल और वैश्विक क्षमता केंद्रों के विस्तार को भारत की तकनीकी प्रगति के महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।
उनके अनुसार, AI और बड़े भाषा मॉडल (LLM) आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं और भविष्य की रोजगार संबंधी क्षमताओं को बदल सकते हैं। इन तकनीकों से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुलभ बन सकती हैं। साथ ही, नई दवाओं और उपचारों की खोज को कम खर्चीला बनाने में भी मदद मिल सकती है। इससे भारत के जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण और क्लिनिकल रिसर्च क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।
भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए गोयल ने TRUST शब्द के पांच अक्षरों के आधार पर पांच प्राथमिकताएं सामने रखीं। ये प्राथमिकताएं सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
पहली प्राथमिकता मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाना है। इसके लिए विश्वसनीयता, साझा मूल्यों और आपसी विश्वास को आधार बनाया जाना चाहिए।
दूसरी प्राथमिकता भारत, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के बीच प्रतिभाओं को विकसित करना है। गोयल ने विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, दोहरी डिग्री कार्यक्रमों और शैक्षणिक साझेदारी को बढ़ावा देने की बात कही।
उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों और छात्रों को भारत में अध्ययन और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारत लाने की संभावनाओं पर भी काम करने की जानकारी दी।
उन्होंने मिस्र के शैक्षणिक संस्थानों की अमिटी विश्वविद्यालय और अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने की रुचि का भी उल्लेख किया।
तीसरी प्राथमिकता महानगरों से बाहर के क्षेत्रों में विकास और आर्थिक अवसर पहुंचाना है। गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से सरकार ने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, जिन्हें पहले पर्याप्त विकास नहीं मिल पाया था।
उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और उद्योगों से जुड़ी सुविधाओं में हुए सुधार का उल्लेख किया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी विकास कार्यों पर जोर दिया गया है।
चौथी प्राथमिकता कारोबार से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करना है। गोयल ने उद्योग जगत से अपनी परेशानियां सरकार के सामने रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न विभाग कारोबारियों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में सहायता देने के लिए उपलब्ध हैं।
पांचवीं प्राथमिकता योजनाओं और पहलों के वास्तविक परिणामों पर नजर रखना है। गोयल ने IACC से सरकार के कामकाज की निगरानी करने, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने और उद्योग जगत के साथ लगातार सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया।
अपने संबोधन के अंत में गोयल ने IACC से भारतीय कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संगठन को तकनीकी साझेदारी और निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देने पर भी काम करना चाहिए।
मंत्री के अनुसार, भारत की विशाल अर्थव्यवस्था, कुशल प्रतिभाएं और मजबूत विनिर्माण क्षमता, अमेरिका की पूंजी, तकनीक और नवाचार के साथ मिलकर एक मजबूत आर्थिक साझेदारी का आधार बन सकती हैं।
उन्होंने IACC के क्षेत्रीय संगठनों और उसके नेतृत्व द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। गोयल ने कहा कि सरकार और उद्योग जगत के बीच लगातार सहयोग भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।