भारत अपने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के माध्यम से ब्रिटेन के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। इस समझौते से भारतीय किसानों, निर्यातकों, युवा पेशेवरों और छोटे एवं मध्यम व्यवसायों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके तहत दोनों देशों के बीच बाजार तक पहुंच आसान होगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की 22 और 23 नवंबर को होने वाली भारत की राजकीय यात्रा का कार्यक्रम भी साझा किया है।
शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की व्यापार संबंधी प्राथमिकताओं, कूटनीतिक गतिविधियों और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग पर जानकारी दी।
विदेश मंत्रालय ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निर्यात और निवेश को बढ़ाना है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, इस समझौते से भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के कारोबारियों और आम लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। किसानों, निर्यातकों, युवाओं और छोटे व्यवसायों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारत और ब्रिटेन ने अपनी व्यापक आर्थिक साझेदारी के तहत वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती छह महीनों में ब्रिटेन को भारत के वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत का निर्यात सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 7.32 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 6.83 अरब अमेरिकी डॉलर था।
हालांकि, इस अवधि में वे महीने भी शामिल हैं, जब जुलाई 2026 में व्यापार समझौता लागू होने से पहले दोनों देशों के बीच व्यापार हो रहा था।
ब्रिटेन सरकार की ताजा जानकारी के अनुसार, जून 2026 को समाप्त हुए 12 महीनों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार 46.9 अरब पाउंड तक पहुंच गया। इसमें सालाना आधार पर 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
इस दौरान ब्रिटेन ने भारत को 19.9 अरब पाउंड मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया, जबकि भारत से उसका आयात 27 अरब पाउंड रहा। वहीं, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 25.12 अरब अमेरिकी डॉलर था।
भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापार समझौता ब्रिटिश बाजार में भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकता है। इसके तहत कई क्षेत्रों में सीमा शुल्क कम किया जाएगा या पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय उत्पादों की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं और निर्यातकों को नए खरीदारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
इस समझौते से लाभ पाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
कपड़ा और तैयार कपड़े।
चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद।
कृषि उत्पाद और खाद्य वस्तुएं।
समुद्री उत्पाद।
अन्य विनिर्माण और निर्यात आधारित उद्योग।
इसके बदले भारत ने ब्रिटेन के लिए अपनी 89.5 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों पर रियायतें देने की पेशकश की है। इन रियायतों के दायरे में ब्रिटेन के लगभग 91 प्रतिशत निर्यात शामिल हैं।
हालांकि, घरेलू किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी और दालों जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इन रियायतों से सुरक्षित रखा गया है।
दोनों देशों के बीच 100 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य भारत-ब्रिटेन रोडमैप 2030 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों का विस्तार करना और रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाना है।
ब्रिटेन सरकार के प्रभाव आकलन के अनुसार, इस समझौते से वर्ष 2040 तक दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार में 25.5 अरब पाउंड की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। यह उस संभावित व्यापार की तुलना में है, जो समझौते के बिना होने का अनुमान लगाया गया है।
भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते पर बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी और 6 मई 2025 को पूरी हुई। इसके बाद 24 जुलाई 2025 को लंदन में इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ। इसी समय दोनों देशों के बीच एक अलग सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हुआ।
सामाजिक सुरक्षा समझौते के तहत, एक देश के ऐसे पात्र कर्मचारी जो अस्थायी रूप से दूसरे देश में काम करने जाते हैं, उन्हें पांच साल तक दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान जमा करने से छूट मिल सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों और कंपनियों के लिए प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के साथ ही विदेश मंत्रालय ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की आगामी भारत यात्रा की जानकारी भी दी। शाह 22 से 23 नवंबर तक दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। इस दौरान उनका स्वागत पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, 23 नवंबर को वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होगी।
इस यात्रा से भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा मौजूदा और भविष्य के सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलने की उम्मीद है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, दोनों देशों के नेताओं की बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इनमें विकास से जुड़ा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, सड़क और अन्य संपर्क परियोजनाएं, दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध, स्टार्टअप, नवाचार, तकनीक और खेल शामिल हैं।
भारत और नेपाल विशेष रूप से तकनीक, नवाचार और उद्यमिता जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जायसवाल ने क्रिकेट को भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण जुड़ाव बताया। यह दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते संपर्क और आपसी संबंधों को दर्शाता है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। इसमें वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यान्जनकार और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।
यह प्रतिनिधिमंडल 22 नवंबर को नेपाल एयरलाइंस की उड़ान से नई दिल्ली पहुंचेगा।
नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के अनुसार, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई विकास परियोजनाओं में हुई प्रगति की घोषणा की जा सकती है।
कार्यक्रम में संपर्क और ऊर्जा सहयोग से जुड़ी पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा सकता है। इसके साथ ही नई परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने की भी संभावना है।
इन पहलों से दोनों देशों के बीच सीमा पार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षेत्रीय संपर्क बेहतर बनाने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्चस्तरीय बातचीत का हिस्सा बताया है। मंत्रालय ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते और नेपाल के प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा से स्पष्ट है कि भारत अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। CETA से भारतीय निर्यातकों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए ब्रिटिश बाजार में नए अवसर खुलने की उम्मीद है। साथ ही, वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिल सकती है।
दूसरी ओर, नेपाल के साथ होने वाली बातचीत ऊर्जा, संपर्क, तकनीक और विकास परियोजनाओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर देगी। ये दोनों पहल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की भारत की व्यापक रणनीति को दर्शाती हैं।