भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार FY26 में 12.6% बढ़कर 21.49 अरब डॉलर पहुंच गया। दोनों देश निवेश, डिजिटल भुगतान और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
भारत और थाईलैंड ने अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपये यानी 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई है।
यह बढ़ोतरी दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों और आर्थिक सहयोग को दर्शाती है। भारत और थाईलैंड अब व्यापार के साथ-साथ निवेश, तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल भुगतान और सेवाओं के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं।
भारत के कुल ASEAN (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7% रही। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया में थाईलैंड भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक बनकर उभरा है।
दोनों देशों का मानना है कि मौजूदा व्यापारिक संबंधों को और बेहतर बनाकर नए कारोबारी अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए व्यापार समझौतों को प्रभावी बनाने और निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
भारत और थाईलैंड के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर ये चर्चाएं थाईलैंड के नोंथाबुरी (Nonthaburi) में आयोजित संयुक्त व्यापार समिति (Joint Trade Committee - JTC) की 14वीं बैठक में हुईं।
इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव और थाईलैंड के व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक चोतिमा इम्सावास्दिकुल ने की।
बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापार बढ़ाने, निवेश के नए अवसर तलाशने, बाजार तक पहुंच आसान बनाने और मौजूदा व्यापार समझौतों को बेहतर तरीके से लागू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि नियमित बातचीत और आपसी सहयोग से व्यापारिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इससे दोनों देशों के उद्योगों और कारोबारियों को नए अवसर मिलेंगे।
बैठक के दौरान भारत ने थाईलैंड के सामने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं रखीं। भारत का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और दोनों देशों की कंपनियों के बीच कारोबारी साझेदारी को बढ़ावा देना है।
भारत ने जिन प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को रेखांकित किया, उनमें शामिल हैं:
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स (Infrastructure and Logistics): आधुनिक परिवहन व्यवस्था, सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग।
ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन (Automobiles and Electric Vehicles): वाहन निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नई ऑटोमोबाइल तकनीक के क्षेत्र में निवेश।
फूड प्रोसेसिंग (Food Processing): खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों में साझेदारी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर (Electronics and Semiconductors): इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और सेमीकंडक्टर निर्माण में तकनीकी सहयोग और निवेश।
पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी (Tourism and Hospitality): पर्यटन सुविधाओं, होटल उद्योग और यात्रा सेवाओं को बढ़ावा देना।
इन क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों की कंपनियों को नए बाजारों में प्रवेश करने और संयुक्त निवेश परियोजनाएं शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं।
बैठक में दोनों देशों ने मौजूदा व्यापार समझौतों के बेहतर इस्तेमाल पर भी चर्चा की। इसमें ASEAN-भारत व्यापारिक वस्तु समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement - AITIGA) और भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम प्रमुख रहे।
दोनों पक्षों ने माना कि इन समझौतों का लाभ कारोबारियों तक प्रभावी तरीके से पहुंचना जरूरी है। इसके लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और समझौतों के क्रियान्वयन में आने वाली परेशानियों को दूर करने पर जोर दिया गया।
इसके साथ ही AITIGA की समीक्षा प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
इस समझौते की समीक्षा पूरी होने से व्यापारिक नियमों को बेहतर बनाने, आयात-निर्यात की प्रक्रियाओं को सरल करने और दोनों देशों के कारोबारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
भारत और थाईलैंड ने अपने कारोबारियों के लिए एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच आसान बनाने पर भी विचार किया। दोनों देशों ने गैर-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) को दूर करने की जरूरत बताई।
गैर-टैरिफ बाधाएं वे नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, जो सीधे आयात शुल्क लगाए बिना भी दूसरे देश से आने वाले सामान के व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं।
बैठक में कई उद्योगों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इनमें फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, पारंपरिक चिकित्सा, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण, पेट्रोकेमिकल्स और सेवा क्षेत्र शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में बेहतर सहयोग से कंपनियों को नए ग्राहकों तक पहुंचने, निर्यात बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और थाईलैंड के PromptPay डिजिटल भुगतान सिस्टम को आपस में जोड़ने की संभावना रही।
UPI भारत का लोकप्रिय रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जबकि PromptPay थाईलैंड में डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराता है।
अगर दोनों भुगतान प्रणालियों को जोड़ा जाता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच यात्रा करने वाले लोगों और कारोबारियों के लिए डिजिटल लेनदेन आसान हो सकता है।
इसके अलावा, दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक भुगतान (Local Currency Settlement) की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इससे द्विपक्षीय व्यापार में भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।
दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच फिनटेक सहयोग बढ़ाने के विकल्पों पर भी विचार किया गया। हालांकि, UPI और PromptPay को जोड़ने का प्रस्ताव अभी चर्चा के स्तर पर है।
भारत और थाईलैंड ने हर साल द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े आंकड़ों का आदान-प्रदान करने की संभावना पर भी चर्चा की।
इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार की स्थिति की नियमित समीक्षा करना, नए कारोबारी अवसरों की पहचान करना और मौजूदा व्यापार समझौतों को लागू करने में आने वाली समस्याओं को समझना है।
व्यापार से जुड़े आंकड़े साझा करने से दोनों देशों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां निर्यात और निवेश बढ़ाने की अधिक संभावनाएं मौजूद हैं।
इससे सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और व्यापारिक नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायता मिल सकती है।
भारत और थाईलैंड ने संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक के समापन पर अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों देशों ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने, निवेश बढ़ाने, बाजार तक पहुंच सुधारने और वित्तीय कनेक्टिविटी मजबूत करने जैसे मुद्दों पर आगे भी मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मौजूदा पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए अवसर तलाशने का मौका मिलेगा।
FY26 में द्विपक्षीय व्यापार के 21.49 अरब डॉलर तक पहुंचने के बाद भारत और थाईलैंड के बीच आर्थिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, हेल्थकेयर और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत कर सकता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ता व्यापार दोनों देशों के मजबूत होते आर्थिक संबंधों का संकेत है। FY26 में द्विपक्षीय व्यापार में 12.6% की वृद्धि के साथ यह 21.49 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। निवेश, डिजिटल भुगतान, व्यापार समझौतों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजनाएं इस साझेदारी को नई दिशा दे सकती हैं। भारत में होने वाली अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक से इन पहलों को आगे बढ़ाने और नए व्यापारिक अवसर विकसित करने की उम्मीद है।