भारत का ऊर्जा निवेश 2026 में $170 अरब तक पहुंचने का अनुमान: IEA रिपोर्ट

भारत का ऊर्जा क्षेत्र एक ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है, जहां कुल निवेश 2026 में $170 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, नई रिपोर्ट के अनुसार। यह वृद्धि मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, तेल रिफाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में तेज़ी से हो रहे विस्तार के कारण हो रही है, क्योंकि देश अधिक सुरक्षित और सतत ऊर्जा भविष्य की ओर अपने बदलाव को तेज कर रहा है।

भारत का ऊर्जा निवेश रिकॉर्ड स्तर पर

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत के ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी निवेश अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है, और 2026 में इसके $170 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। यह तेज़ वृद्धि देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।

पिछले पांच वर्षों में भारत के ऊर्जा निवेश में औसतन 11% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो नीतिगत समर्थन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और वैश्विक निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

सौर ऊर्जा और रिफाइनिंग में सबसे तेज़ वृद्धि

इस निवेश वृद्धि का बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा और तेल रिफाइनिंग से आ रहा है। सोलर फोटोवोल्टिक (PV) निवेश में सालाना 25% की वृद्धि हुई है, जबकि तेल रिफाइनिंग में इसी अवधि में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

ये दोनों क्षेत्र मिलकर कुल ऊर्जा निवेश वृद्धि का लगभग एक-चौथाई हिस्सा योगदान कर रहे हैं। सौर क्षमता का तेज़ विस्तार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि रिफाइनिंग में निवेश वर्तमान ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में जीवाश्म ईंधन की भूमिका को दिखाता है।

आयात पर निर्भरता के बावजूद रिफाइनिंग का विस्तार

भारत रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है, और अनुमान है, कि 2030 तक इसमें लगभग 15% की वृद्धि होगी। यह विस्तार उस समय हो रहा है, जब देश कच्चे तेल के आयात पर काफी हद तक निर्भर है।

इसके साथ ही तेल और गैस अन्वेषण में अपस्ट्रीम निवेश 2020 के बाद से लगभग 7% वार्षिक दर से घटा है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नए लाइसेंसिंग ढांचे लागू किए हैं, ताकि अन्वेषण और उत्पादन में निवेश आकर्षित किया जा सके।

ऊर्जा मिश्रण में कोयले की अहम भूमिका

तेज़ी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा के बावजूद, भारत के ऊर्जा तंत्र में कोयला अभी भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। देश वैश्विक स्तर पर कोयला आपूर्ति में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, और पिछले एक दशक में इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है।

कोयला निवेश 2026 में लगभग $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि भारत 2030 तक घरेलू उत्पादन को 1 अरब टन से बढ़ाकर 1.5 अरब टन करने का लक्ष्य रखता है। यह बिजली उत्पादन और औद्योगिक उपयोग में कोयले पर निर्भरता को दर्शाता है।

बिजली क्षेत्र कुल निवेश का आधा हिस्सा

बिजली क्षेत्र भारत के कुल ऊर्जा निवेश का लगभग आधा हिस्सा है, जो देश के ऊर्जा संक्रमण की रीढ़ है। 2025 में भारत ने अपनी राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) का लक्ष्य समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया, जिसके तहत 50% स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त की गई।

यह उपलब्धि मुख्य रूप से सौर निवेश में तेज़ी से हुई वृद्धि के कारण संभव हुई, जो लगभग $20 अरब तक पहुंच गई। वहीं कोयला आधारित बिजली उत्पादन में निवेश घटकर 2010 के शिखर स्तर के लगभग 40% पर आ गया है।

ग्रिड और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता फोकस

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ने के साथ भारत ग्रिड आधुनिकीकरण, बैटरी स्टोरेज और लचीली बिजली प्रणालियों में निवेश बढ़ा रहा है। सौर और पवन ऊर्जा अब देश की कुल स्थापित क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा बन चुकी हैं, जिससे स्थिरता और विश्वसनीयता के लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता बढ़ गई है।

ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में निवेश 2026 में $26 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों में 15% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से मजबूत हो रहा नेटवर्क

इस परिवर्तन में सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है।

परियोजना के पहले चरण में 3,000 किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई हैं। इसके अगले चरणों पर भी काम जारी है, जिन्हें सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण से समर्थन मिल रहा है।

परमाणु और हाइड्रोपावर निवेश में तेजी

हाइड्रोपावर और परमाणु ऊर्जा में निवेश 2020 के बाद से तीन गुना बढ़ा है। भारत ने 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान 9 GW से काफी अधिक है।

निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में 49% विदेशी स्वामित्व तक भागीदारी की अनुमति देने जैसे सुधार 2025 में लागू किए गए हैं, जिससे निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

ऊर्जा भंडारण में तेज़ विस्तार

एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। 2025 में ESS टेंडर 100 GWh से अधिक पहुंच गए, जो पिछले वर्ष से दोगुने और 2023 के मुकाबले दस गुना अधिक हैं।

बैटरी स्टोरेज की लागत भी तेजी से कम हो रही है। साथ ही सरकार पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है, जिसका लक्ष्य 2035-36 तक 100 GW क्षमता हासिल करना है।

अंतिम उपयोग दक्षता और ईवी निवेश में वृद्धि

ऊर्जा दक्षता से जुड़े एंड-यूज़ निवेश बढ़कर $18 अरब तक पहुंच गए हैं। इनमें उद्योगों, भवनों और उपकरणों में ऊर्जा खपत कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निवेश अभी लगभग $2 अरब पर है, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में EV कुल वाहन बिक्री का लगभग 5% हिस्सा हैं, जो आगे बड़े विस्तार की संभावना दिखाता है।

चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।

मजबूत विकास के बावजूद कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। टेंडर का कम सब्सक्रिप्शन, परियोजना में देरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाएं गति को प्रभावित कर रही हैं।

इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता को संभालने के लिए स्टोरेज और ग्रिड स्थिरता में लगातार निवेश की आवश्यकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण: विकास और स्थिरता का संतुलन

भारत का 2026 में अनुमानित $170 अरब ऊर्जा निवेश आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश नवीकरणीय, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा और स्टोरेज तकनीकों सहित एक विविध रणनीति अपना रहा है।

नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति और निवेशकों के बढ़ते विश्वास के साथ भारत वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।