सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव Ashwini Vaishnaw और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर Rajeev Chandrashekha ने एक विजन दस्तावेज जारी किया जो अगले चार वर्षों के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण electronics manufacturing के लिए रोडमैप तैयार करता है। दस्तावेज़ का अनुमान है कि 2026 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण $300 मिलियन हो जाएगा। रिपोर्ट का मसौदा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों के लिए शीर्ष उद्योग निकाय, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन India Cellular and Electronics Association (ICEA) द्वारा तैयार किया गया था। ICEA द्वारा जारी दस्तावेज़ के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग $67 बिलियन से $74 बिलियन के बीच है और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे अगले चार वर्षों में चौगुना करने की आवश्यकता है। इसने सरकार से उन विनिर्माण उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा जिनमें मोबाइल फोन और आईटी हार्डवेयर के अलावा "उच्च क्षमता" है, जो मौजूदा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से सम्बंधित हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों में पहनने योग्य, एलईडी लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक शामिल हैं।