दिल्ली में होने वाले जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन G-20 Leaders Summit में विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने और बहुपक्षीय ऋण में सुधार जैसे प्रमुख नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी।
भारत की अध्यक्षता ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने और भू-राजनीतिक विवादों को मुख्य मिशन पर हावी होने से रोकने की कोशिश की है।
इस घटना ने कुछ भू-राजनीतिक मुद्दों पर विवादों का अपना हिस्सा भी देखा है, जैसे कि यूक्रेन में रूस के कार्यों की निंदा करने वाली भाषा का उपयोग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन President Vladimir Putin और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग Chinese President Xi Jinping नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में इस सप्ताहांत समाप्त होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम में अब तक भारत के 60 शहरों में कई बैठकें हो चुकी हैं।
सदस्य देशों द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए जी 20 का विस्तार है, जिसे पहले ही महत्वपूर्ण समर्थन मिल चुका है।
जी-20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत Amitabh Kant ने कहा कि ज्यादातर देशों ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है, और प्रधानमंत्री के संवाद पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया से अवगत कराया है, और विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जैसे समूहों को शामिल करने के लिए आगे विस्तार पर चर्चा मेज पर नहीं होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि भारत के जी-20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना है, ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने बढ़ती ऋण चुनौतियों से निपटा जा सके।
भारत की अध्यक्षता में जी-20 ऐसे समाधानों पर भी काम कर रहा है, जो एमडीबी द्वारा किए जा रहे प्रयासों में रचनात्मक योगदान दे सकें।
जी-20 नेता न केवल मौजूदा ऋण के पुनर्गठन और स्थायी वित्त प्रदान करने पर चर्चा करेंगे, कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कमजोर देशों के लिए धन जारी करने और उनकी आबादी को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने में कैसे योगदान दे सकता है।
निर्धारित समय के भीतर शुद्ध-शून्य लक्ष्यों तक पहुंचने पर जोर देते हुए, विकास के मुद्दे स्थिरता के इर्द-गिर्द घूमेंगे।
भारत की अध्यक्षता में जी-20 वित्त ट्रैक ने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्त ढांचे को मजबूत करना, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का वित्तपोषण, वैश्विक ऋण और कमजोरियों का प्रबंधन करना, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभाव को संबोधित करना और भविष्य के लिए टिकाऊ और लचीला शहरों का वित्तपोषण करना शामिल है।
इसके अलावा शेरपा ट्रैक का फोकस सामाजिक आर्थिक मुद्दों के आसपास घूमता है, जिसमें कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश शामिल हैं।
भारत की अध्यक्षता के दौरान 13 मंत्रिस्तरीय बैठकें हुई हैं, जिनके सफल परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए विकास मंत्रियों की बैठक में जी 20 ने सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने और सतत विकास के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्य योजना को अपनाया।
कृषि मंत्रियों की बैठक में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को सफलतापूर्वक अपनाया गया, जिसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
व्यापार और निवेश मंत्रियों ने व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए उच्च स्तरीय सिद्धांतों का भी समर्थन किया, जो व्यापार सुविधा को बढ़ाएगा और व्यापार करने में आसानी में योगदान देगा।
पिछले महीने आयोजित डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के दौरान डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल के विकास के सिद्धांतों पर भी वैश्विक सहमति थी।