भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, नई तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द पूरा करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।
यह चर्चा 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (Strategic Partnership Review Meeting – SPRM) के दौरान हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने बदलती वैश्विक आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों के बीच भारत और यूरोप के संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई इस सातवीं समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाह्य कार्रवाई सेवा (European External Action Service) के उप महासचिव मैटी मासिकास ने की।
बैठक में दोनों पक्षों ने भारत-EU संबंधों में हो रही सकारात्मक प्रगति पर संतोष जताया। साथ ही, 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे (Joint Comprehensive Strategic Agenda) को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की।
इस दौरान आर्थिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी विकास, पर्यावरण संरक्षण और दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
बैठक में व्यापार और निवेश सबसे अहम मुद्दों में शामिल रहे। भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) को समय पर पूरा करने और लागू करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की।
इस समझौते से दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, बाजार तक पहुंच आसान होने और भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है।
FTA के अलावा, दोनों पक्षों ने दो अन्य महत्वपूर्ण समझौतों को पूरा करने की दिशा में भी काम जारी रखने पर सहमति जताई।
निवेश संरक्षण समझौता (Investment Protection Agreement): इसका उद्देश्य निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और उनके निवेश को बेहतर सुरक्षा देना है।
भौगोलिक संकेतक समझौता (Agreement on Geographical Indications – GI): इसके तहत किसी खास क्षेत्र में बनने वाले उत्पादों की पहचान और उनकी विशिष्ट गुणवत्ता को कानूनी सुरक्षा देने पर ध्यान दिया जाएगा।
बैठक में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।
भारत और यूरोपीय संघ ने ऐसी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की, जो किसी भी वैश्विक संकट के दौरान भी बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (Trade and Technology Council – TTC) तथा ब्लू वैलीज पहल (Blue Valleys Initiative) के तहत सहयोग की समीक्षा की गई।
इन पहलों के माध्यम से दोनों पक्ष व्यापार, तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं।
आज के समय में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां जरूरी कच्चे माल, आधुनिक तकनीक और औद्योगिक उपकरणों की भरोसेमंद उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती हैं।
बैठक में नई और आधुनिक तकनीकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने कई महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
क्वांटम तकनीक
आधुनिक सेमीकंडक्टर
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
स्वच्छ तकनीक
जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)
दोनों पक्षों ने डिजिटल क्षेत्र को बेहतर बनाने और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार किया।
इन क्षेत्रों में मिलकर काम करने से नई तकनीकों का विकास, अनुसंधान और कारोबार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे कंपनियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
बैठक में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत और यूरोपीय संघ ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के वैश्विक प्रयासों में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में चल रहे काम की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर विचार किया।
भारत के जहाजों के पुनर्चक्रण उद्योग (Ship Recycling Industry) से जुड़ा मुद्दा भी बैठक में उठा। दोनों पक्षों ने उन भारतीय जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों को यूरोपीय संघ की स्वीकृत सूची में शामिल करने की संभावनाओं पर चर्चा की, जो EU के जहाज पुनर्चक्रण नियमों का पालन करते हैं।
इस कदम से पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने वाले भारतीय जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर मिल सकते हैं।
भारत और यूरोपीय संघ ने अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास में बढ़ते सहयोग पर संतोष जताया। बैठक में भारत को यूरोपीय संघ के अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम Horizon Europe से जोड़ने की संभावना पर भी चर्चा हुई।
इस सहयोग से भारत और यूरोप के विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों और कंपनियों को एक साथ काम करने के अवसर मिल सकते हैं। इसके जरिए नई खोजों, तकनीकी विकास और दुनिया की बड़ी समस्याओं के समाधान पर मिलकर काम किया जा सकता है।
अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतर साझेदारी से ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ेगा और भविष्य की तकनीकों को विकसित करने में भी मदद मिल सकती है।
बैठक में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने Global Gateway और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe Economic Corridor – IMEC) जैसी महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई।
इसके अलावा, दोनों पक्षों ने तीन देशों की साझेदारी के तहत कई क्षेत्रों में मिलकर परियोजनाएं शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा की। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
स्वच्छ ऊर्जा
जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी
पर्यावरण के अनुकूल परिवहन
डिजिटल विकास
इन पहलों का उद्देश्य देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बेहतर बनाना है। साथ ही, दोनों पक्षों ने वैश्विक स्तर पर बेहतर व्यवस्था और आपसी तालमेल को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया।
भारत और यूरोपीय संघ ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग के अलावा दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध मजबूत बनाने पर भी चर्चा की।
बैठक में युवाओं और पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर, प्रतिभाओं की आवाजाही, शिक्षा और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। दोनों पक्षों ने यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस (European Legal Gateway Office) से जुड़ी जानकारी भी साझा की।
इसके साथ ही, भारत-EU मानवाधिकार संवाद (India-EU Human Rights Dialogue) के अगले संस्करण के आयोजन को लेकर भी उम्मीद जताई गई।
इन प्रयासों से विद्यार्थियों, पेशेवरों और संस्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार के नए अवसर विकसित करने में मदद मिल सकती है।
बैठक के अंत में भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को भरोसेमंद, स्थिर और समान विचार रखने वाला साझेदार बताया।
उन्होंने ऐसे फैसलों और योजनाओं पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई, जिनसे दोनों को लंबे समय तक लाभ मिल सके। बैठक में दोनों देशों और क्षेत्रों के नेताओं के बीच होने वाली आगामी मुलाकातों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
भारत और यूरोपीय संघ ने अगले साल यानी 2027 में ब्रुसेल्स में 8वीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई। इसकी तारीख दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार तय की जाएगी।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक दोनों पक्षों के मजबूत होते संबंधों को दर्शाती है। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा से पता चलता है कि दोनों के बीच सहयोग के कई नए रास्ते खुल सकते हैं।
बदलती वैश्विक आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों में भारत और यूरोप की मजबूत साझेदारी व्यापार, रोजगार, नई तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती है। आने वाले समय में प्रस्तावित समझौतों और साझा योजनाओं की प्रगति पर सभी की नजर रहेगी। दोनों पक्षों का लक्ष्य आपसी विश्वास और सहयोग के आधार पर ऐसे संबंध विकसित करना है, जिनसे भारत और यूरोपीय संघ दोनों को फायदा हो।