भारत सरकार जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित कर रही है। पांच नए तटीय क्लस्टर विकसित करने की योजना से लगभग 10 अरब डॉलर के निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) ने दुनिया भर की जहाज निर्माण कंपनियों, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों से भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश करने की अपील की है। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में उन्होंने भारत के सामने मौजूद लगभग 10 अरब डॉलर के निवेश अवसरों की जानकारी दी।
यह निवेश पांच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड तटीय शिपबिल्डिंग क्लस्टर के विकास से जुड़ा है। सरकार का लक्ष्य भारत को 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल करना है। इसके अलावा, 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में जगह दिलाने की योजना है।
सोनोवाल ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से भारत में जहाज बनाने और उन्हें घरेलू बाजार के साथ-साथ दूसरे देशों में भी बेचने की अपील की।
उन्होंने कहा, "भारत दुनिया के जहाज बनाने के लिए तैयार है। भारत में बनाएं, भारत के लिए बनाएं और पूरी दुनिया के लिए बनाएं।"
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) की ओर से आयोजित यह सम्मेलन पिछले साल सरकार द्वारा मंजूर किए गए 8 अरब डॉलर के जहाज निर्माण वित्तीय पैकेज पर आधारित है।
सोनोवाल के मुताबिक, भारत में 400 से अधिक जहाजों की घरेलू मांग की पहचान की गई है। इसके चलते इस क्षेत्र में लगभग 24 अरब डॉलर के निवेश की संभावना है।
इसके अलावा, भारत के पास 150 से अधिक जहाजों के निर्माण के ऑर्डर मौजूद हैं, जिनकी कुल कीमत 1.7 अरब डॉलर से ज्यादा है। इन ऑर्डर के कुल मूल्य में निर्यात से मिलने वाले ऑर्डर की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। यह आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती संभावनाओं को दिखाता है।
भारत सरकार ने जहाज निर्माण उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए पांच नए ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। ये क्लस्टर देश के पांच तटीय राज्यों में स्थापित किए जाएंगे।
प्रस्तावित स्थान इस प्रकार हैं:
आंध्र प्रदेश: दुगाराजापटनम (Dugarajapatnam)
गुजरात: कुचहड़ी (Kuchhadi)
महाराष्ट्र: दिघी (Dighi)
ओडिशा: केंद्रपाड़ा (Kendrapada)
तमिलनाडु: तूतीकोरिन (Thoothukudi)
केंद्र और राज्य सरकारों की टीमों ने सम्मेलन में निवेशकों को इन स्थानों से जुड़ी जानकारी दी। इसमें जमीन की उपलब्धता, सरकारी नीतियों, निवेश सुविधाओं और जरूरी मंजूरियों से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया।
इन क्लस्टरों में जहाज बनाने वाली कंपनियों के अलावा जहाजों के उपकरण बनाने वाले उद्योगों और अन्य समुद्री कारोबार से जुड़ी कंपनियों को भी निवेश के अवसर मिलेंगे।
सोनोवाल ने कहा कि इन क्लस्टरों के विकास से विनिर्माण, नई तकनीक, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र और तटीय राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को जरूरी बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु भारत के जहाज निर्माण मिशन में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार टीम इंडिया की भावना के साथ काम कर रही है, ताकि निवेशकों को जमीन, सरकारी मंजूरी और नीतिगत सहायता समय पर मिल सके। इसका उद्देश्य निवेश की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है।
इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में लगभग 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड, शिपिंग कंपनियों, उपकरण निर्माताओं, बैंकों, निवेशकों और विभिन्न देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
इसमें HD KSOE, Samsung Heavy Industries, Hanwha Ocean, Fincantieri, Meyer Werft, Damen, Royal IHC, Everllence, Mitsui Engines, Wärtsilä, Kongsberg और Drydocks World Dubai जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हुईं।
इसके अलावा, Maersk, MSC, CMA CGM, MOL और DP World जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में मौजूद रहे।
सम्मेलन में दक्षिण कोरिया की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। दक्षिण कोरिया के राजदूत ने एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह प्रतिनिधिमंडल सोनोवाल की हालिया दक्षिण कोरिया यात्रा के बाद भारत पहुंचा था।
दक्षिण कोरिया की तीन प्रमुख जहाज निर्माण कंपनियों HD KSOE, Samsung Heavy Industries और Hanwha Ocean ने इसमें हिस्सा लिया। इनके साथ शिपिंग कंपनी HMM के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
यह भागीदारी VOYAGES साझेदारी से भी जुड़ी है। इसका पूरा नाम Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale है।
इस साझेदारी पर अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति Lee Jae Myung ने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया की आधुनिक जहाज निर्माण तकनीक और भारत के Maritime Amrit Kaal Vision 2047 को एक साथ जोड़ना है।
सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने Naukosh नाम का एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया। इसे समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) ने विकसित किया है।
इस पोर्टल का उद्देश्य जहाज निर्माण और जहाजों की मरम्मत से जुड़े नियमों, सरकारी मंजूरियों और निवेश के अवसरों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है।
इससे कंपनियों को जरूरी जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी और कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
Naukosh पोर्टल को जहाज निर्माण कंपनियों, मरम्मत केंद्रों, उपकरण निर्माताओं, डिजाइन एजेंसियों, रिसर्च संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और नियामक एजेंसियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इसमें कई महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं:
उद्योग और कंपनियों की डायरेक्टरी।
शिपयार्ड की क्षमता और सुविधाओं की जानकारी।
कंपनियों के बीच सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म।
वित्त और बीमा से संबंधित जानकारी।
तकनीकी दस्तावेज और रिसर्च सामग्री।
नई तकनीक और इनोवेशन से जुड़ी सुविधाएं।
प्रशिक्षण और प्रमाणन की जानकारी।
सरकारी नियमों और नीतियों से संबंधित दिशा-निर्देश।
पोर्टल पर एक सार्वजनिक डैशबोर्ड भी उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से शिपयार्ड की संख्या, उनकी उत्पादन क्षमता, तैयार किए गए जहाजों और निर्माणाधीन जहाजों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
सम्मेलन में ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स ओपन हाउस का भी आयोजन किया गया। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारियों को सरकारी प्रतिनिधियों के सामने अपने सुझाव और समस्याएं रखने का अवसर मिला।
इसके बाद निवेशकों ने राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों में संभावित निवेश परियोजनाओं और व्यावसायिक साझेदारियों पर चर्चा हुई।
राज्य सरकारों ने 17 नवंबर के लिए प्रस्तावित शिपबिल्डिंग क्लस्टरों के दौरे तय किए हैं। इस दौरान 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इन स्थानों का निरीक्षण करेंगे।
सोनोवाल ने कहा कि वैश्विक समुद्री उद्योग की प्रमुख कंपनियों की भागीदारी से पता चलता है कि भारत को जहाज निर्माण के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।
उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे सम्मेलन में हुई चर्चाओं को वास्तविक निवेश परियोजनाओं में बदलें। उन्होंने घरेलू मांग, सरकारी नीतियों, वित्तीय सहायता और प्रस्तावित क्लस्टरों को भारत की प्रमुख ताकत बताया।
सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण उद्योग आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
इस क्षेत्र के विकास से भारतीय कंपनियों, छोटे-बड़े उद्योगों, तकनीकी संस्थानों और युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, भारत की अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में स्थिति भी मजबूत हो सकती है।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने सम्मेलन में हुई चर्चाओं को उपयोगी और व्यावहारिक बताया।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को क्लस्टर से जुड़ी विशेष प्रयोजन कंपनियों (SPVs), राज्य सरकारों और मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार आने वाले हफ्तों में निवेशकों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएगी।
इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और प्रमुख बंदरगाहों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत सरकार जहाज निर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। पांच ग्रीनफील्ड क्लस्टर, 8 अरब डॉलर का वित्तीय पैकेज और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। यदि इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो भारत 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।