भारत में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे की बेहतर योजना बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई पहल की गई है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने देश के तीन अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को शहरों की आधुनिक 3D मैपिंग तकनीक विकसित करने के लिए चुना है। इस तकनीक की मदद से शहरों, इमारतों और अन्य निर्माणों का डिजिटल और त्रि-आयामी नक्शा तैयार किया जाएगा।
इस पहल के लिए चुनी गई कंपनियों में हैदराबाद की अजिस्टा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (Azista Industries Pvt Ltd), स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (SpacePixxel Technologies Pvt Ltd) और कलीडियो स्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (KaleidEO Space Systems Pvt Ltd) शामिल हैं।
इन तीनों कंपनियों को IN-SPACe के गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उपयोग आधारित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत कुल 1.46 करोड़ रुपये की शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी तकनीक का परीक्षण और प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय शहरों की विस्तृत 3D मैपिंग करना और इस तकनीक का इस्तेमाल शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास तथा आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ाना है।
चुनी गई तीनों कंपनियां बेंगलुरु और शिमला में अपनी 3D मैपिंग तकनीक का परीक्षण करेंगी। इन परियोजनाओं में भारतीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों और मोनोकुलर इमेजरी (Monocular Imagery) का इस्तेमाल किया जाएगा। मोनोकुलर इमेजरी का अर्थ है एक ही कैमरे या एक ही दृश्य स्रोत से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर किसी स्थान की जानकारी जुटाना।
इस तकनीक की मदद से इमारतों और शहरों में मौजूद अन्य निर्माणों की विस्तृत 3D डिजिटल तस्वीर तैयार की जाएगी।
इन दोनों शहरों का चयन अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में तकनीक की क्षमता को समझने के लिए किया गया है। बेंगलुरु एक बड़े महानगरीय क्षेत्र का उदाहरण है, जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है। वहीं, शिमला पहाड़ी क्षेत्र में बसे शहर और वहां के निर्माणों का अध्ययन करने का अवसर देगा।
बेंगलुरु और शिमला के आंकड़ों की तुलना करके यह समझने में मदद मिल सकती है कि अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में शहरों का विकास किस तरह होता है।
इससे यह भी पता लगाया जा सकेगा कि शहरों में इमारतों की संख्या, निर्माण की ऊंचाई और बस्तियों के विस्तार पर भौगोलिक परिस्थितियों का कितना प्रभाव पड़ता है।
इस तकनीक की मदद से शहरों में मौजूद अलग-अलग प्रकार की इमारतों की पहचान की जा सकेगी। इसके साथ ही उनकी ऊंचाई का अनुमान भी लगाया जाएगा।
इस जानकारी से सरकारी विभागों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किसी शहरी क्षेत्र में किस तरह के निर्माण मौजूद हैं और वहां इमारतों का स्वरूप कैसा है।
इस परियोजना के तहत इमारतों द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल और उनके अनुमानित आयतन का भी आकलन किया जाएगा।
इससे किसी इलाके में निर्माण की घनत्व और विकास के स्तर को समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में कितनी जमीन पर इमारतें बनी हैं और वहां निर्माण कितना सघन है, इसकी जानकारी मिल सकेगी।
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अलग-अलग समय के आंकड़ों की तुलना करके बस्तियों में होने वाले बदलावों का अध्ययन करना भी है।
दो अलग-अलग समय के नक्शों की तुलना से यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी शहर में कितने नए निर्माण हुए हैं, किन क्षेत्रों में आबादी और इमारतों का विस्तार हुआ है और जमीन के इस्तेमाल में किस तरह के बदलाव आए हैं।
इन जानकारियों से सरकारी विभागों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार बुनियादी सुविधाओं और शहरी विकास की योजनाएं तैयार करने में मदद मिल सकती है।
तेजी से बढ़ते शहरों का प्रबंधन करने के लिए सटीक भौगोलिक आंकड़ों की जरूरत होती है। विस्तृत 3D नक्शों से सरकारी विभागों को शहरों में मौजूद इमारतों, सड़कों और अन्य निर्माणों की स्थिति समझने में मदद मिल सकती है।
इस जानकारी के आधार पर अधिकारी उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, जहां तेजी से निर्माण हो रहा है या जहां नई सार्वजनिक सुविधाओं की जरूरत है।
3D मैपिंग का इस्तेमाल केवल शहरी विकास तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी साबित हो सकती है।
उदाहरण के लिए, इमारतों की ऊंचाई, निर्माण की घनत्व और किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से जुड़ी जानकारी बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम का आकलन करने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की योजना बनाने के लिए भी ऐसे नक्शे उपयोगी हो सकते हैं।
शहरों के विस्तार से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल जनसंख्या के वितरण और जमीन के उपयोग का अध्ययन करने में भी किया जा सकता है।
इससे अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में आवासीय निर्माण बढ़ रहा है और कहां सार्वजनिक सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे की अधिक आवश्यकता है।
इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य देश में मानव बस्तियों से जुड़ी सटीक और विश्वसनीय जानकारी की बढ़ती मांग को पूरा करना है। नीति आयोग (NITI Aayog) ने भी इस तरह के आंकड़ों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
सरकारी विभागों को शहरों के विकास और निर्माण गतिविधियों को समझने के लिए नियमित रूप से अपडेट होने वाले आंकड़ों की जरूरत होती है। हालांकि, पारंपरिक मैपिंग तकनीक कई बार जटिल शहरी क्षेत्रों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाती हैं।
इस समस्या को दूर करने के लिए चुनी गई कंपनियां उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों और आधुनिक 3D तकनीकों का इस्तेमाल करेंगी।
इन दोनों तकनीकों को मिलाकर शहरों की अधिक विस्तृत डिजिटल जानकारी तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।
अलग-अलग समय के आंकड़ों की तुलना करने से सरकारी विभागों को बस्तियों में होने वाले बदलावों पर नजर रखने और पुराने रिकॉर्ड के बजाय नई जानकारी के आधार पर फैसले लेने में मदद मिल सकती है।
IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोयनका ने इस पहल को देश की एक महत्वपूर्ण जरूरत से जोड़ते हुए कहा कि इसमें भारतीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों, देश में विकसित तकनीक और सरकारी आवश्यकताओं को एक साथ लाया जा रहा है।
एजेंसी के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत उसे कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से तीन कंपनियों को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए चुना गया है।
चुनी गई कंपनियां आर्थिक सहायता का इस्तेमाल अपनी तकनीक का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण और प्रदर्शन करने के लिए करेंगी।
इन पायलट परियोजनाओं से यह भी समझने में मदद मिलेगी कि विकसित की गई तकनीक शहरों की मैपिंग से जुड़ी वास्तविक जरूरतों को कितनी अच्छी तरह पूरा कर सकती है।
यह पहल भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। अब देश की अंतरिक्ष कंपनियां केवल उपग्रह सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके द्वारा विकसित तकनीकों का इस्तेमाल कई व्यावहारिक क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।
इनमें नक्शा तैयार करना, बुनियादी ढांचे की योजना बनाना और पर्यावरण की निगरानी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
IN-SPACe द्वारा अजिस्टा इंडस्ट्रीज, स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज और कलीडियो स्पेस सिस्टम्स को दिया गया समर्थन देश में भू-स्थानिक तकनीक (Geospatial Technology) के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।
अगर इन कंपनियों की तकनीक पायलट परियोजनाओं में सफल साबित होती है, तो सरकारी विभागों को शहरों और बस्तियों से जुड़ी अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
इससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बेहतर योजना बनाने, शहरी विकास को समझने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
IN-SPACe की 1.46 करोड़ रुपये की यह पहल भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेंगलुरु और शिमला में 3D मैपिंग परियोजनाओं के लिए तीन भारतीय स्टार्टअप्स को चुनना दिखाता है कि उपग्रह आधारित तकनीक का इस्तेमाल अब शहरों के विकास और प्रबंधन में भी बढ़ रहा है।
इन पायलट परियोजनाओं के नतीजे यह समझने में मदद कर सकते हैं कि स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक किस तरह शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना सकती है। यदि ये परियोजनाएं सफल रहती हैं, तो भविष्य में भारत के अन्य शहरों में भी ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।