भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूत बनाने और भारतीय कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM) के तहत चार प्रमुख योजनाओं के दिशा-निर्देशों में बदलाव किए हैं। वाणिज्य विभाग ने 17 नवंबर 2026 को इन संशोधनों की घोषणा की। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को अधिक वित्तीय सहायता देना, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी भागीदारी बढ़ाना और निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
ये बदलाव निर्यात संवर्धन मिशन Export Promotion Mission - EPM की निर्यात दिशा (Niryat Disha) उप-योजना के अंतर्गत आने वाली चार प्रमुख पहलों से जुड़े हैं। इनमें बाजार पहुंच सहायता (Market Access Support - MAS), व्यापार नियम, मान्यता और अनुपालन सहायता (Trade Regulations, Accreditation and Compliance Enablement - TRACE) तथा माल ढुलाई और परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता (Logistics Interventions for Freight and Transport - LIFT) शामिल हैं।
सरकार के इन संशोधनों में यात्रा खर्च पर अधिक सहायता, प्रमाणपत्रों की संख्या में वृद्धि, पात्रता की शर्तों में छूट और परिवहन सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन बदलावों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और अन्य पात्र निर्यातकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
बाजार पहुंच सहायता (MAS) योजना में बदलाव का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेना आसान बनाना है। इसके तहत सरकार ने हवाई यात्रा के खर्च पर मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए पात्र निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा में बड़ी बढ़ोतरी की है।
पहले इस सुविधा का लाभ उन निर्यातकों को मिलता था, जिनका पात्र निर्यात कारोबार अधिकतम 75 लाख रुपये तक था। इसके तहत खरीदार-विक्रेता बैठक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए हवाई यात्रा के खर्च पर सहायता दी जाती थी। अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है।
इस बदलाव से पहले की तुलना में अधिक निर्यातक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। विशेष रूप से वे छोटे और मध्यम कारोबारी, जो विदेशी खरीदारों से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं और अपने उत्पादों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजार तलाश रहे हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं।
सरकार ने MAS योजना के तहत हवाई टिकट के खर्च की भरपाई के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी की है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता का विवरण इस प्रकार है:
सूक्ष्म और छोटे निर्यातक: हवाई यात्रा के खर्च पर अधिकतम 95 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी।
अन्य पात्र निर्यातक: हवाई यात्रा के खर्च पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी।
इस बदलाव से विदेशों में आयोजित व्यापारिक कार्यक्रमों, बैठकों और प्रदर्शनियों में भाग लेने का खर्च कम हो सकता है। इससे भारतीय कारोबारियों को विदेशी खरीदारों से मिलने, नए व्यापारिक संबंध बनाने और अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश करने के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, उन्हें यात्रा का पूरा खर्च अपनी जेब से नहीं उठाना पड़ेगा।
MAS योजना के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव निर्यात संवर्धन परिषद (EPC) की सदस्यता से जुड़ा है।
पहले इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद का कम से कम छह महीने तक सदस्य होना जरूरी था। अब सरकार ने इस अवधि को घटाकर तीन महीने कर दिया है।
इससे उन कारोबारियों को भी योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने हाल ही में किसी निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता ली है। सदस्यता की अवधि कम होने से अधिक व्यवसायी संगठित व्यापारिक गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।
वाणिज्य विभाग ने व्यापार नियम, मान्यता और अनुपालन सहायता (TRACE) योजना के दायरे को भी बढ़ाया है। इसके तहत अब निर्यातकों को पहले की तुलना में अधिक प्रमाणपत्रों के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सहायता के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य भारतीय कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक मदद देना है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने के लिए निर्यातकों को कई तरह के प्रमाणपत्र और मानकों का पालन करना पड़ता है। अलग-अलग देशों में उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी विशेषताओं से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारोबारियों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।
यह खर्च छोटे व्यवसायों और MSMEs के लिए कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण उनके लिए सभी जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आसान नहीं होता।
सरकार ने पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या बढ़ाकर ऐसे कारोबारियों को अधिक सहायता देने का प्रयास किया है। इससे भारतीय कंपनियों को अलग-अलग देशों के नियमों का पालन करने और अपने उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा, अधिक प्रमाणपत्रों को सहायता के दायरे में शामिल करने से कारोबारियों को मान्यता प्राप्त गुणवत्ता मानक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
सरकार ने माल ढुलाई और परिवहन सहायता से जुड़ी LIFT योजना में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनका उद्देश्य निर्यातकों के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाना और परिवहन से जुड़े खर्च को कम करने में सहायता देना है।
इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव कम निर्यात वाले जिलों के लिए सहायता का दायरा बढ़ाना है। पहले इस सुविधा में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पात्र जिले शामिल थे। अब संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत इसका विस्तार करके 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है।
इससे उन क्षेत्रों में काम करने वाले निर्यातकों को भी सहायता मिल सकती है, जहां अब तक निर्यात गतिविधियां सीमित रही हैं।
LIFT योजना के तहत पात्र बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है। अब इसमें पहले से शामिल सुविधाओं के अलावा लैंड कस्टम स्टेशन (LCS) और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) को भी शामिल किया गया है।
इस बदलाव से निर्यातकों को सीमा पार सामान भेजने के लिए उपलब्ध व्यापारिक और परिवहन केंद्रों के व्यापक नेटवर्क का लाभ मिल सकेगा। विशेष रूप से सड़क मार्ग से दूसरे देशों में सामान भेजने वाले कारोबारियों के लिए यह बदलाव उपयोगी साबित हो सकता है।
LIFT योजना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव परिवहन के साधनों से संबंधित है। पहले इस योजना के तहत सड़क, रेल और हवाई मार्ग से सामान भेजने पर सहायता उपलब्ध थी। अब सरकार ने जलमार्ग को भी पात्र परिवहन साधनों की सूची में शामिल कर लिया है।
इससे निर्यातकों को सामान भेजने के लिए परिवहन के अधिक विकल्प मिलेंगे। साथ ही, पात्र माल ढुलाई खर्च पर सहायता प्राप्त करने का दायरा भी बढ़ेगा। यह कदम देश में उपलब्ध अलग-अलग परिवहन सुविधाओं का उपयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है।
सरकार ने LIFT योजना के तहत हवाई माल ढुलाई की सहायता का विस्तार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक कर दिया है।
इस बदलाव का उद्देश्य इन क्षेत्रों में काम करने वाले निर्यातकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिन कारोबारियों को अपने निर्यात उत्पाद कम समय में दूसरे स्थानों तक पहुंचाने की जरूरत होती है, उनके लिए हवाई माल ढुलाई काफी उपयोगी हो सकती है।
इस सुविधा के विस्तार से इन क्षेत्रों के कारोबारियों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने माल ढुलाई सहायता प्राप्त करने के लिए शुरुआती और अंतिम बंदरगाह के बीच न्यूनतम दूरी की शर्त में भी राहत दी है।
पहले निर्यातकों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी की शर्त पूरी करनी होती थी। अब इस दूरी को घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है।
इस बदलाव से अधिक परिवहन मार्ग योजना के दायरे में आ सकेंगे। इससे उन निर्यातकों को भी माल ढुलाई से जुड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, जो पहले दूरी की शर्त पूरी नहीं कर पाते थे।
निर्यात संवर्धन मिशन के तहत MAS, TRACE और LIFT योजनाओं में किए गए ये बदलाव भारतीय निर्यात क्षेत्र को मजबूत बनाने की सरकार की व्यापक कोशिश का हिस्सा हैं। इन संशोधनों के माध्यम से सरकार ने निर्यातकों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया है।
इन चुनौतियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और बैठकों में भाग लेने का अधिक खर्च, जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की लागत और सामान के परिवहन से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।
हवाई यात्रा पर अधिक आर्थिक सहायता, पात्र प्रमाणपत्रों की बढ़ी हुई संख्या और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार विशेष रूप से MSMEs तथा कम निर्यात वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कारोबारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
इसके अलावा, पात्रता की शर्तों में दी गई छूट से अधिक व्यवसायियों को सरकारी सहायता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। इससे भारतीय कंपनियों को नए अंतरराष्ट्रीय बाजार तलाशने, वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
कुल मिलाकर, इन संशोधनों का उद्देश्य देश के अलग-अलग क्षेत्रों और उद्योगों में काम करने वाले निर्यातकों के लिए सरकारी सहायता को अधिक सुलभ और व्यावहारिक बनाना है। यदि इन सुविधाओं का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाता है, तो इससे भारतीय निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।